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मुहैया धनराशि का ब्योरा तलब

Hardoi

Updated Sat, 28 Jul 2012 12:00 PM IST
हरदोई। ग्रामीण प्रतिभाएं निखारने को युवा कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई खेल अवस्थापना योजना जिले में शायद उस मुकाम पर शासन को पहुंचती नहीं दिख रही, जहां उसे पहुंच जाना चाहिए था। पायका की प्रगति पर भले ही अफसरों की नजरें न टिक पा रही हो, पर शासन गंभीर नजर आने लगा है। शासन ने संबंधित अफसर को पत्र लिखकर मुहैया राशि का पूरा ब्योरा मांगा है।
गांवों में खेल प्रतिभाएं निखारने को पायका योजना शुरू की गई थी, जिसमें वर्ष 08-09 में जिले के 110 खेल मैदानों को चयनित किया गया था। हर मैदान को खेल के लिए उपयुक्त बनाने को एक-एक लाख रुपए की राशि भी मुहैया कराई गई थी। खेल उपकरण इन मैदानों पर मुहैया कराने को धन का आवंटन किया था। वर्ष 10-11 के बीच एक करोड़ 10 लाख से ज्यादा की राशि विभाग को मुहैया कराई गई थी। विभाग का दावा है कि राशि को पूरा खर्च कर दिया गया है। इधर निदेशालय ने खर्च राशि का पूरा ब्योरा मांगा गया है। हर खर्च के ब्योरे के साथ बैंक स्टेटमेट की कापी को भी तलब किया गया है।
इसके बाद क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी बैंकों के भी चक्कर लगाने लगे हैं, तो प्रधानों से ग्राम पंचायत के खातों की कापियों को तलाशने लगे हैं। क्षेत्रीय युवा कल्याण अफसरों का कहना है कि बैंकों में मैनेजर नहीं मिलते और बाबू बिना मैनेजर के इतने लंबे स्टेटमेंट देने से बचते हैं। जिसके बाद अब खर्चों की प्रति लगाना मुश्किल हो रहा है, पर निदेशालय को इनकी प्रतियों को हर दशा में भेजा जाना है, जिसके लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। खरीदे गए खेल उपकरणों को लेकर भी रसीदें आदि फाइलों से खोजी जाने लगी हैं।
इंसेट
स्थलीय सत्यापन को आ सकती टीमें
हरदोई। यह कोई बड़ी बात नहीं कि यदि भेजे जाने वाले ब्योरे के बाद भी निदेशालय को संतुष्टि न हुई, तो इन मैदानों पर हुए कामों का स्थलीय सत्यापन करने को भी टीमें आ सकती हैं। इसका अंदाजा कहीं न कहीं विभागीय अफसरों, कर्मियों को भी हो गया है, जिसके बाद मैदानों को दुरुस्त रखने की हिदायतें क्रीड़ाश्री आदि को दी जाने लगी हैं।
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