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तहसीलदार और कोतवाल कोर्ट में तलब

Hardoi

Updated Wed, 25 Jul 2012 12:00 PM IST
हरदोई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विजय कुमार आजाद ने जमानत नामे एवं बंधपत्रों की सत्यापन आख्या समय से अदालत न भेजे जाने के मामले मेें कड़ा रुख अपनाते हुए शाहाबाद के तहसीलदार और कोतवाल को कोर्ट मेें तलब किया है।
इधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अलग-अलग मामलों में अदालत का आदेश न मानने पर शहर कोतवाल व बिलग्राम कोतवाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया। कोतवाली शाहाबाद से संबंधित धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 201 आईपीसी का मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। इस मामले मेें उच्च न्यायालय के अनुपालन में 9 जुलाई 2012 को आरोपी श्रीकृष्ण की जमानत मंजूर होने के बाद जमानत नामे एवं बंध पत्र सत्यापन हेतु तहसीलदार एवं कोतवाल शाहाबाद को भेजे गए थे, लेकि न जमानत नामें व बंद पत्रों का सत्यापन कर नियत समय के अंदर अदालत को वापस नहीं भेजे गए।
अदालत ने इस कृत्य को अवमानना व आपत्तिजनक करार देते हुए आदेश दिए कि तहसीलदार व कोतवाल 26 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और भविष्य में न्यायालय द्वारा प्रेषित जमानत नामें एवं बंध पत्रों को आदेश में उल्लिखित तिथि तक सत्यापन के बाद भेजना सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रदीप कुमार ने अदालत के आदेश का अनुपालन न कराए जाने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। जिसमें बताया गया कि अदालत द्वारा उसकी बाइक को 16 जुलाई 12 को उसके पक्ष में अवमुक्त करने का आदेश पारित किया गया था, पर कोतवाली से उसकी बाइक नहीं मिली।
न्यायिक अधिकारी ने मामले की सुनवाई कर शहर कोतवाल को आदेश दिया कि वह 16 जुलाई को पारित बाइक के आदेश का अविलंब अनुपालन कराएं व 25 जुलाई को स्पष्टीकरण समेत न्यायालय में हाजिर हो और बताएं कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा न्यायालय केे आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इसी अदालत में एक अन्य मामले में दिनेश कुमार द्वारा रायफल रिलीज के प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए नियत समय के अंदर कोतवाली से आख्या न भेजे जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने कोतवाल बिलग्राम को नोटिस जारी करते हुए 25 जुलाई को इस प्रकरण पर स्पष्ट आख्या व स्पष्टीकरण सहित अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए।
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