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हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल 2011 का विरोध अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

Hardoi

Updated Thu, 12 Jul 2012 12:00 PM IST
हरदोई। हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल 2011 के प्राविधानों के संशोधन का अधिवक्ताओं ने विरोध जताते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने एक्ट में परिवर्तन कर न्यायपालिका की संप्रभुता पर हमला करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हुए विदेशी पूंजीपतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शामिल करने की बात कही है। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित प्रार्थना पत्र नगर मजिस्ट्रेट को देकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
मंगलवार को हुई बैठक में बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह तोमर के निर्देशन में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार विधिक क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर रही है। उक्त बिल संविधान के संघात्मक ढांचे के प्रतिकूल है क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय है और केंद्र सरकार ने राज्यों को विश्वास में लिए बिना उक्त कानून को लागू करने का प्रयास कर रही है। कहा कि केंद्र सरकार न्यायालयों के माध्यम से हो रहे घोटालों का पर्दाफाश होने की वजह से डर कर काने कानून को लागू करने की साजिश कर रही है। जिसे किसी भी कीमत पर अधिवक्ता बर्दास्त नहीं कर सकता है।
बताया कि हायर एजूकेशन एंड रिसर्च बिल 2011 के प्राविधानों के संशोधन को वापस लेने की मांगों पर यदि विचार नहीं किया गया तो यूपी बार कौंसिल सदस्य अखिलेश अवस्थी के आह्वान पर नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन कर मानसून सत्र में सांसदों का घेराव किया जाएगा। वहीं यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर बुधवार की तरह गुरुवार को भी न्यायिक कार्यों से विरत रहने की चेतावनी दी है। अधिवक्ताओं ने इस संबंध में राष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, बार कौंसिल आफ इंडिया व यूपी अध्यक्ष, समेत राज्यसभा सांसद व लोकसभा सांसद को संबोधित प्रार्थना पत्र नगर मजिस्ट्रेट बीएन सिंह को दिया है। इस मौके पर कई अधिवक्ता मौजूद रहे।
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