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पूरे साल तबादलों पर नकेल

Hardoi

Updated Fri, 06 Jul 2012 12:00 PM IST
हरदोई। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादला उद्योग पर शासन स्तर से अंकुश लगाया गया है। तबादले में बीएसए के अधिकारों को भी कम कर दिया गया है। अब पूरे वर्ष तबादला, समायोजन नहीं हो सकेगा। 31 जुलाई तक बीएसए जरूरत पर समायोजन कर सकेंगे। एडी बेसिक और डीआईओएस इसकी मानीटरिंग करेंगे और एक अगस्त से 28 फरवरी तक बीएसए स्थानांतरण नहीं कर सकेंगे।
विशेष परिस्थितियों में परिषद के सचिव की अनुमति के बाद स्थानांतरण किया जा सकेगा। परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाओं का स्थानांतरण बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा काम माना जाता है। जानकारों के अनुसार यही एक ऐसा काम है, जिसमें जरूरत के साथ जुगाड़ और तिकड़म सब चलता है। स्थानांतरण, समायोजन और प्रशासनिक स्थानांतरण की आड़ में खेल भी होता है, पर शासन स्तर से इस खेल पर नकेल कस दी है और स्थानांतरण में बीएसए के अधिकारों में भी कटौती कर दी गई है। तीन जुलाई को प्रमुख सचिव सुनील कुमार की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है।
विभाग द्वारा बताया गया कि अब बीएसए 31 जुलाई तक ही परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक-शिक्षिकाओं की जरूरत के अनुसार समायोजन और स्थानांतरण कर सकेंगे। स्थानांतरण और समायोजन के लिए पूर्व में गठित समिति के साथ ही डीआईओएस और सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक उसका अनुश्रवण करेंगे, पर एक अगस्त 12 से 28 फरवरी 13 के बीच बिना बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के अनुमोदन के किसी भी प्रकार का स्थानांतरण, समायोजन नहीं किया जा सकेगा। इसमें चाहें प्रशासनिक या फिर पारस्परिक भले ही क्यों न हो।
बेसिक शिक्षा विभाग के लिए जारी स्थानांतरण नीति के बारे में विभागीय जानकारों का कहना है कि विभाग में पूरे वर्ष समायोजन और स्थानांतरण तो होता ही रहता है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण की आड़ में भी खेल होता है, पर नई व्यवस्था से विभाग में चल रहे तबादला उद्योग पर अंकुश लगेगा। वहीं बीएसए मसीहुज्जमा सिद्दीकी ने बताया कि शासनादेश का अनुपालन कराया जाएगा और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी।
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