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तकनीकी सहायकों का कैडर अब बढ़ा

Hardoi

Updated Sun, 01 Jul 2012 12:00 PM IST
हरदोई। खाली दो हाथों को भले ही काम न मिले, पर काम के बाद दाम और उसके बाद गरीब परिवारों की रोटी चलाने वाली योजना के कार्यों में कोई रोड़ा न आए, इसको लेकर दिन प्रतिदिन योजना शासन के निर्णयों के बाद एक कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब मनरेगा के नए कार्यों की एमबी मंजूर करने का अधिकार नियमानुसार तकनीकी सहायकों को भी होगा। अभी तक यह अधिकार केवल जेई को ही था।
मनरेगा के तहत कार्यों में अकसर एमबी को लेकर व्यवधान लगा रहता था। कार्यों को शुरू कराने मेें देरी होती थी, जिसका खामियाजा गरीब मजदूरों को भी भुगतना पड़ता था और कार्यों की एमबी कराने का अधिकार जेई के अलावा अन्य को भी देने की मांग उठती रही। इसके बाद अब शासन स्तर से इन मांगों को पूरा करते हुए जेई के अलावा तकनीकी सहायकों को भी एमबी मंजूर करने का अधिकार दिया गया है। अभी तक कार्यों क ी एमबी स्वीकृत करने का अधिकार खंड स्तर पर तैनात कार्यरत जेई को ही है। वर्तमान में योजना के तहत एमबी के कार्याधिक्य को देखते हुए विकास खंड स्तर पर तैनात जेई को ही एमबी करने की अनुमन्यता होने से एमबी का कार्य समयान्तर्गत न होने से एमबी का कार्य प्रभावित हो रहे थे।
संबंधित अफसरों की मानें तो 23 अगस्त 07 को जारी शासनादेशों में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधन में ग्राम स्तर पर होने वाले मनरेगा के कार्यों की एमबी मंजूर करने का कार्य विकास खंड स्तर पर तैनात जेई और तकनीकी सहायकों के मध्य ग्राम पंचायतों की संख्या को देखते हुए एक अनुपात दो में देने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को शामिल करते हुए संयुक्त सचिव गिरजा शंकर त्रिवेदी ने सभी डीएम को निर्देश भेजकर शासन के निर्णयों से अवगत कराया है। पत्र में बताया गया कि तकनीकी सहायकों द्वारा एमबी की जा सकेगी। कम से कम 20 फीसदी एमबी का रेंडम आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
सभी कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। बड़े अफसरों को यह भी निर्देश दिए गए कि तीन प्रतिशत एमबी का सत्यापन जिला स्तर के अफसरों द्वारा भी किया जाएगा। बहरहाल निर्देश पत्र आने के बाद संबंधित खंड विकास अफसरों और अन्य अफसरों के पास भेज दिया गया है।
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