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नगर पंचायत का ख्वाब ‘अधूरा’

Hardoi

Updated Fri, 29 Jun 2012 12:00 PM IST
हरपालपुर। करीब 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले हरपालपुर को अभी तक नगर पंचायत का दर्जा न मिल सका। पिछले पांच वर्षों से कसबे को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव शासन की फाइलोें की शोभा बढ़ा रहा है। इस मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से कसबेवासी खफा हैं। एक दशक से कसबे को नगर पंचायत बनाने की मांग कर रहे लोगों का सपना ख्वाब बनकर रह गया।
पंच नदियों से घिरा कटियारी क्षेत्र की राजधानी कहा जाने वाला हरपालपुर क्षेत्र का एक मात्र प्रमुख कसबा है। यहां थाना, ब्लॉक, डाकघर, सीएचसी, पशु अस्पताल, परियोजना, चकबंदी दफ्तर समेत कई सरकारी कार्यालय व कामर्शियल बैंकें हैं। दो दशक से हरपालपुर में जिले की 5वीं तहसील बनाने की मांग उठी। इसके लिए तमाम जन आंदोलन व धरना-प्रदर्शन किए गए। वर्ष 98 में तत्कालीन कृषि मंत्री स्वर्गीय गंगाभक्त सिंह के प्रयासों से बसपा सरकार में हरपालपुर की जगह सवायजपुर को तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया गया, जिसमें ब्लॉक हरपालपुर, अधिकांश भाग सांडी, ब्लॉक बावन व शाहाबाद का कुछ हिस्सा जोड़ दिया गया।
जिससे कटरी क्षेत्र के बाशिंदों का हरपालपुर को तहसील बनवाने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया। सवायजपुर तहसील बनने के कसबेवासियों ने हरपालपुर को नगर पंचायत बनवाने की मांग जोर शोर से उठाई और इस बाबत कई बार आंदोलन भी किए। वर्ष 07 में बसपा टिकट पर पहली बार विस चुनाव जीते उपेंद्र तिवारी की 08 में हुई मौत के बाद बसपा ने उनकी पत्नी रजनी तिवारी को टिकट देकर मैदान में उतारा। उपचुनाव के दौरान तत्कालीन नगर विकास मंत्री नकुल दुबे ने पलिया स्थित विद्युत उपकेंद्र के उद्घाटन में लोगों की मांग पर हरपालपुर को नगर पंचायत स्वीकृत करने की सार्वजनिक घोषणा की। बाद में शासन ने इस संदर्भ में जिला प्रशासन से प्रस्ताव भी मांगा।
जिला प्रशासन ने हरपालपुर कसबे के अलावा इसके मजरा गुलौली, मलौथा व ककरा गांव को मिलाकर नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव संस्तुति के साथ भेजा। तब से 5 वर्ष बीतने को हैं, पर नगर पंचायत का दर्जा शासन की फाइलों में कैद है। बसपा सरकार जाने के बाद अब लोगों को सपा सरकार से काफी उम्मीद है।
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