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कोटेदारों ने बताई विवशता

Hardoi

Updated Tue, 19 Jun 2012 12:00 PM IST
हरदोई। कोटेदारों ने खाद्यान्न पर होने वाली आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति न होने पर कालाबाजारी करने को विवशता जताई है। सोमवार को कलक्ट्रेट पहुंचे कोटेदारों ने शासन से मिलने वाली चीनी और खाद्यान्न में कई प्रकार के शुल्क वसूलने की बात कही। कोटेदारों ने सीएम को संबोधित मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को दिया है।
फेयर प्राइज शॉप डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले कलक्ट्रेट पहुंचे कोटेदारों ने शासन से मिलने वाले चीनी व खाद्यान्न में ढुलाई भांड़ा व कई प्रकार के शुल्क लेने की बात कही। जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि शासन से मिलने वाली चीनी पर 26.15 रुपए प्रति कुंतल तथा एपीएएल व बीपीएल के खाद्यान्न पर 16.50 रुपए प्रति कुंतल व अंत्योदय खाद्यान्न पर 125.50 रुपए प्रति कुंतल व मिट्टी तेल पर 77 रुपए प्रति ड्रम की हानि होती है। जिसकी कोई क्षतिपूर्ति न होने से कोटेदारों को कालाबाजारी करने को विवश होना पड़ता है। कहा कि इसके पीछे सरकार स्वयं ही जिम्मेदार है जबकि खामियाजा कोटेदारों को भुगतना होता हैै।
उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने को मांगों को पूरा किया जाए। जिनमें उचित दर विक्रेताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनकी दुकानों से रेलवे टिकट, पोस्टल सामग्री व एलपीजी गैस का वितरण करवाया जाए। वहीं प्रदेश में मान कर केंद्र सरकार को भी संस्तुति की जाए। खाद्य सुरक्षा बिल पर सभी को एक समान खाद्यान्न का वितरण हर माह की एक तारीख से ही कराना सुनिश्चित कराया जाए। कोटेदार की मृत्यु होने, अपंग तथा वृद्ध होने पर बेरोजगार आश्रितों को दुकान सीधे हस्तांतरित की जाए व पांच लाख का बीमा सरकार से कराया जाए। दुकानों से ग्राम पंचायत का वर्चस्व हटाकर सरकारी नियंत्रण में लिया जाए और सत्यापन कार्य भी कराया जाए।
कोटेदारों का कमीशन बढ़ाने और मानदेय देने समेत कई मांगे के संबंध में पत्र सीएम को संबोधित करते हुए नगर मजिस्ट्रेट बद्रीनाथ सिंह को दिया है। इस मौके पर श्रीनिवास शुक्ला, श्यामू गुप्ता, राजीव सिंह, गौरी शंकर पाल, राजेश कुमार व राजेंद्र सिंह मौजूद थे।
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