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अब फिर से होगा सर्वे

Hardoi

Updated Fri, 15 Jun 2012 12:00 PM IST
हरदोई। न्यायमूर्ति बाधव कमेटी की सिफारिश पर प्रदेश के अति पिछडे़ 21 जिलो में पांच हजार तक मासिक आमदनी वाले परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने को शुरू हुई नई खाद्यान्न योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वे पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए शासन ने पुन: सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।
अब जिले में फिर से सर्वे होगा और उसके बाद लाभार्थियों का चयन कर सूची बनाई जाएगी। ज्ञात हो कि पूर्व में इस योजना में हुए सर्वे कार्य में करीब 2 लाख 978 परिवारों का चिह्नांकन हुआ था, जिसमें महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लगभग 52 हजार लाभार्थी शामिल थे। कुल लाभार्थियों में ग्रामीण क्षेत्र के 1,80,334 तथा नगरीय क्षेत्रों 20,644 परिवार शामिल थे। शासन इसे तर्क संगत न मानते हुए पुन: सर्वे कराने के निर्देश दिए है। सितंबर 11 में प्रमुख सचिव द्वारा डीएम को भेजे पत्र में कहा था कि बाधवा समिति की संस्तुति पर प्रदेश के अति पिछड़े 21 जिलों में 5 हजार रुपए मासिक एवं 60 रुपए वार्षिक आमदनी तक के परिवारों का चिह्नीकरण करने के साथ ही उनकी खाद्यान्न संबंधी जरूरतों का आकलन किया जाना है।
इन परिवारों में उन्हीं का चयन किया जाएगा, जो कि बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना में चयनित नहीं है। इस क्रम में जिले में भी इस वर्ग के परिवारों का सर्वे कराया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1,80,334 तथा नगरीय क्षेत्रों 20,644 परिवारों का चिह्नांकन किया गया था। कुल 2 लाख 978 परिवारों का चिह्नांकन कर सूचना शासन को भेजी गई थी। जिसमें शासन द्वारा महामाया गरीब आर्थिक योजना के लाभार्थी परिवारों को तो पात्र मान लिया, पर शेष करीब डेढ़ लाख परिवारों की पात्रता पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए पुन: सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।
इस बाबत डीएसओ एसपी सिंह ने बताया कि जिले में करीब 2,00,978 परिवारों का चिह्नांकन किया गया था, मगर शासन ने इसे तर्क संगत न मानते हुए पुन: सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुन: सर्वे होने के बाद निर्धारित मानक पर पात्र पाए जाने वाले परिवारों की सूची बनने के बाद ही योजना में लाभार्थियों की स्थित स्पष्ट हो पाएगी।
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