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बकाएदारों पर चलेगा वसूली का डंडा

Hardoi

Updated Fri, 28 Dec 2012 05:30 AM IST
हरदोई। जिले के लगभग एक हजार से ज्यादा बकाएदारों के लिए नया साल 2013 काफी परेशानी दायक सिद्ध होने के आसार नजर आ रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम नौ करोड़ से ज्यादा की वसूली गड़बड़ झाले में फंसी देख बड़े बकाएदारों की फेहरिस्त तैयार कर एक हजार बकाएदारों को आरसी भेजने की तैयारी में है। इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई को नोटिस जारी होते देख अन्य विभागों में भी हड़कंप है।
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास विभाग अन्य विभागों की भांति ही अनुसूचित जाति एवं जन जाति के जरूरतमंद लोगाें को लाभ देने को कई योजनाओं को संचालित करता है। इसमें रिक्शा खरीदने से लेकर पंप सेट एवं अन्य कृषि संसाधनों को खरीदने को जरूरत के अनुसार ऋण दिया जाता रहा है। सूत्रों के मुताबिक लोगों के द्वारा इसका लाभ तो बखूबी लिया गया और बकाया 11 करोड़ से ऊपर का बांट दिया गया, पर अब तक वसूली न के बराबर हो पाई है। यही नहीं समीक्षा में लखनऊ के प्रबंधक निदेशक द्वारा बार-बार अपर जिला विकास अधिकारी को चेताया भी जाता रहा और नोटिसों को भी जारी करने का काम किया जाता रहा, पर अभी भी वसूली साढ़े नौ करोड़ रुपए अटकी पड़ी है।
प्रबंध निदेशक ने दिसंबर माह में बड़े बकाएदारों को छांटकर उनकी सूची तैयार करने और उनके खिलाफ आरसी जारी कर उनसे वसूली के निर्देश दिए हैं। निर्देश मिलने के बाद निगम ने स्वरोजगार योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले दो सौ जो कि एक लाख से ज्यादा के बकाएदार हैं उनकी सूची को तैयार कर लिया है, तो दूसरी ओर पंपिंग सेट योजना में छह सौ बकाएदारों को छांटा गया है। यह भी बड़े बकाएदारों में शामिल हैं। इसी तरह रिक्शा योजना में 90 प्रतिशत लोगों को आरसी जारी करने की तैयारी है। इनमें 700 को ऋण देकर लाभ दिया गया था, पर 90 प्रतिशत बकाएदारों के द्वारा बकाया राशि को अब तक जमा नहीं किया गया।
इस बाबत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का काम देख रहे समाज कल्याण अधिकारी एसएस श्रीवास्तव का कहना है कि प्रबंध निदेशक के दिए निर्देशों का शीघ्र पालन किया जा रहा है। कई योजनाओं के बड़े बकाएदारों की सूची को तैयार किया जा रहा है। जिसके बाद तहसीलों की मदद से इन बकाएदारों को आरसी जारी की जाएगी तथा वसूली की जाएगी। उनका कहना है कि इस बार तहसीलों से भी अपेक्षा की जाएगी कि वह वसूली प्रक्रिया को कोई ढिलाई न करें।
शायद अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ही ऐसा निगम होगा, जहां योजनाओं के नाम पर बंटी राशि साढ़े नौ करोड़ तक पहुंच गई है। जिसकी वसूली न के बराबर हो पा रही है। सूत्रों का सिर्फ इतना कहना है कि मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक पर निगम के कर्मियों की कमी है। तहसीलों के अमीन भी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाते तो ग्राम विकास अफसरों के पास पहले से ही इतना काम होता है कि वह वसूली में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते।
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