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कारोबारियों के लिए जी का जंजाल बना पंजीकरण

Hardoi

Updated Fri, 14 Dec 2012 05:30 AM IST
हरदोई। खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण करने वाले छोटे, मझोले एवं बडे़ व्यापारियों के लिए शासन द्वारा पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता किया जाना व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। आलम यह है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क के किनारे या कहीं भी छोटे स्थान पर बैठकर कोई खाद्य सामग्री बेच रहा है तो उसके लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है।
यही कारण है कि ठेला लगाकर या अन्य किसी तरह दैनिक रूप से दुकानदारी करने वालों के लिए नई व्यवस्था जी का जंजाल बनी है। जबकि विभागीय अधिकारी इस बात को लेकर हैरान है कि नोटिसें भेजने तथा शिविर लगाने के बाद भी पंजीकरण एवं लाइसेंस कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है और व्यापारी इस ओर उदासीन है। व्यापारियों के बीच पंजीकरण एवं लाइसेंस को लेकर आशंकाओं के बादल छाए हैं।
शासन द्वारा की गई नई व्यवस्था के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 (1) के अनुसार खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण बिना पंजीकरण या लाइसेंस के संचालित नहीं किया जा सकता है। जिले भर में खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण कार्य का कारोबार करने वाले अस्थाई एवं स्थायी दुकानों, ठेलों, खोमचों आदि की संख्या 10 हजार से अधिक होने का अनुमान है मगर इसके सापेक्ष अभी तक पंजीकरण एवं लाइसेंस लेने वालों का आंकड़ा 1300 के आस पास अटका है जो विभागीय अधिकारियों को परेशान कर रहा है क्योंकि शत-प्रतिशत दुकानदारों एवं कारोबारियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

पंजीकरण शुल्क
10 लाख रुपए तक वार्षिक टन ओवर वाले अस्थाई दुकानदारों के लिए पंजीकरण फार्म भरके केवल 100 रुपए वार्षिक शुल्क है। पांच साल तक के लिए एक साथ शुल्क जमा कराके पंजीकरण कराया जा सकता है। अस्थाई दुकानदारों के लिए सिर्फ पंजीकरण होना है। जब कि 10 लाख से अधिक वार्षिक टर्न ओवर वाले स्थायी दुकानदारों, व्यापारियों के लिए पंजीकरण के साथ लाइसेंस दिया जाता है जिसका शुल्क दो हजार से 7500 रुपए वार्षिक तक है। अधिकतम पांच साल का शुल्क जमा कर लाइसेंस लिया जा सकता है।

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