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मनरेगा में ठेकेदारी, मशीन से काम पर गिरेगी गाज

Hardoi

Updated Fri, 07 Dec 2012 05:30 AM IST
हरदोई। दो हाथों को काम देने वाली मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने एवं ज्यादा से ज्यादा जाब कार्ड धारकों को ही काम देने के उद्देश्य से केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। मनरेगा से ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से अलग करने एवं मशीनों से काम न लिए जाने के कड़े निर्देश जिलों के आला अधिकारियों को जारी किए गए हैं, साथ ही मनरेगा के कन्वर्जेन्स विभाग यानी लाइन विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की योजना तैयार किए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण भी कर दिया गया है। जारी गाइड लाइन में स्पष्ट कहा गया है कि ठेकेदारी प्रथा से दूर रहने का प्रमाण देने वाले विभाग यदि मशीनों आदि से काम लेते पाए गए तो विभागीय अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मनरेगा को लेकर शासन द्वारा जिले को जारी गाइड लाइन में बताया गया कि लाइन विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की शेल्फ आफ प्रोजेक्ट यथा समय तैयार की जाएगी। प्रोजेक्ट के अनुसार प्रत्येक जनपद के कार्यो के विस्तृत आगणन तैयार कर प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर धनराशि अवमुक्त करने, परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण तथा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण आदि नियमानुसार किया जाए। इसके अलावा यह भी बताया गया कि लाइन विभाग द्वारा मनरेगा अधिनियम तथा मार्ग निर्देशिका के प्रावधानों के तहत परियोजना कार्यों के प्रस्ताव चार प्रतियों में तैयार किए जाएं।
जिलाधिकारी को भेजे गए शासनादेश में कहा गया कि ऐसे लाइन विभाग जिनमें विभागीय आगणन तैयार करने की प्रक्रि या निर्धारित नहीं है, वहां पर लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की प्रक्रियानुसार आगणन तैयार करके 15 दिन के अंदर अनुमोदन के लिए भेज दिया जाए। खास बात यह है कि मनरेगा के कार्य करने वाले लाइन विभागों को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि कार्य ठेकेदारी प्रथा से न कराया जाए। मशीनों का प्रयोग कदापि न किया जाए। अधिक से अधिक जाब कार्ड धारकों को ही कार्य दिया जाए। मजदूरी साप्ताहिक रूप से अवश्य दी जाए। शासन की तरफ से आए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी के पत्र के निर्देश का अनुपालन करने के लिए सीडीओ आनंद कुमार द्विवेदी ने इसे संबंधित विभागों में भेज दिया है।

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