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भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी

Hardoi

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
गौसगंज। दो विद्युत इकाईयों के लिए अधिग्रहीत की जाने वाली करीब एक हजार एकड़ जमीन के लिए कंपनी ने नोटिस जारी कर दी है जिसके तहत धारा 6 का प्रकाशन कर नोटिस चस्पा कर दी गई है। किसानों का कहना है कि पुरानी सभी मांगे खत्म कर नई मांगों पर रणनीति तय की जाएगी।
रैसों व बधुआमऊ के मध्य टोरंटो पावर कारपोरेशन के द्वारा 1320 मेगावाट की दो विद्युत परियोजनाओं की स्थापना होनी है जिसमें दोनों गांवों के करीब 600 किसानों की एक हजार एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जानी है। कंपनी ने इसके लिए करीब दो वर्ष पूर्व जमीन का निर्धारण कर अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसके बाद किसानोें ने अपनी मांगों को लेकर एडीएम भूमि अधिग्रहण के कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई थी जिसकी सुनवाई तीन दिनों तक तहसीलदार संडीला कार्यालय में चली थी।
इसके बाद कंपनी के लीगल एडवाईजर एसके शुक्ल एवं आरपी खन्ना ने गांव पहुंचकर किसानों के साथ वार्ता भी की थी जिसमें भूमि अधिग्रहण के बदले प्रति बीघा 6.5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई लेकिन किसान इस पर सहमत नहीं थे। किसानों का कहना था कि पूरे जीवन की कमाई का जरिया बनी जमीन इतनी कम कीमत में नहीं देंगे। उसके बाद कंपनी की ओर से एक बार फिर मुआवजे की राशि बढ़ाकर 18.5 लाख रुपए प्रति बीघा देने की बात कही गई लेकिन किसानों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया और कहा था कि उनकी जो मांगें हैं उन्हें माना जाए। करीब 20 दिन पहले कंपनी ने टांडा में लगाई जा रही परियोजना के तहत किसानों को करीब 15 लाख रुपए मुआवजे के साथ रिहायशी मकान और तमाम अन्य सुविधाएं देने की बात कहकर जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही अमल में लाना शुरू कर दी है। यहां पर कंपनी ने धारा 6 का प्रकाशन कर सूचना नोटिस चस्पा कर दी है।
यह अधिसूचना प्रमुख सचिव अनिल कुमार गुप्ता द्वारा जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि किसानों को सहमत कर लिया गया है लेकिन हकीकत इससे उलट है। किसानों की कोई सहमति अभी तक कंपनी को नहीं मिली है। धारा 6 के प्रकाशन के बाद किसानों ने तय कर लिया है कि अब पुरानी बातों पर कोई समझौता नहीं होना है। टांडा मेें जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहीत की गई उसी प्रकार से यहां भी किसानों को जमीन के बदले उसी मुआवजे से ज्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिए। पुराने समय से जमीनें हमारे परिवार की रोजी रोटी का साधन बनी हुई हैं। किसानों ने जल्द ही एक पंचायत कर आगे की रणनीति बनाने का फैसला लिया है।
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