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लाभांश के झमेले में उलझ जाएंगे शौचालय

Hardoi

Updated Wed, 21 Nov 2012 12:00 PM IST
हरदोई। ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के स्थान पर अब निर्मल भारत अभियान की शुरूआत की गई जिसमें इस बार कलेवर भी बदल गया। शौचालय का निर्माण अब केंद्रांश, राज्यांश, मनरेगा और लाभार्थी के स्वयं के अंश से जुटाई गई धनराशि से होगा लेकिन अब सरकार स्वयं ही निर्मल भारत अभियान के प्रति सजग नहीं है। हालांकि केंद्रांश से तो धनराशि जारी कर दी गई लेकिन अभी तक राज्यांश और मनरेगा से राशि नहीं मिली है। ऐसे में जिले में चयनित किसी भी गांव में शौचालय का निर्माण शुरू नहीं हो सका है।
भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संपूर्ण स्वच्छता अभियान का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए शौचालयों बनवाकर खुले में शौचमुक्त कराना है। ताकि अस्वच्छता से होने वाली बीमारियों के बारे में लोग बचे रहें। वैसे तो जिले में इस अभियान के तहत सालाना लगभग पांच से छह करोड़ रुपए के बजट का उपभोग होता था लेकिन अब शासन ने अभियान के कलेवर ही बदल दिया और निर्मल भारत अभियान के नाम से योजना की शुरुआत की गई। निर्मल भारत अभियान के तहत गांव चयनित कर लिए गए है और अब उनमें शौचालय का निर्माण होगा। वैसे तो अभी तक शौचालय निर्माण के लिए 45 सौ रुपए की राशि मिलती थी लेकिन निर्मल भारत अभियान में अब प्रति शैाचलय 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी जिसमें 32 सौ रुपए केंद्रांश, 14 सौ रूपए राज्यांश, 45 सौ रुपए मनरेगा एवं 900 रुपए लाभार्थी को स्वयं देना होगा। धनराशि का यही विभाजन अब शौचालय निर्माण में अड़ंगा लगाए है। जिले में निर्मल भारत अभियान से 16 गांवों व मजरों में करीब 16 हजार शौचालय का निर्माण कराना है जिसके तहत जिले को अभी तक धनराशि नहीं मिली है। निर्मल भारत अभियान के तहत अभी तक सिर्फ केंद्रांश के ही 2 करोड़ 75 लाख छह हजार रुपए की प्रथम किस्त की राशि अक्तूबर माह के अंत में भेजी गई है। जबकि राज्यांश के 2 करोड़ 26 लाख, 74 हजार 400 रुपए तथा मनरेगा के 7 करोड़ 28 लाख 82 हजार रुपए अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली है जिस वजह से गांवों में शौचालय का काम शुरू नहीं हो पाया है। मुख्य विकास अधिकारी आंनद कुमार द्विवेदी ने शासन को पत्र भेज कर धनराशि की डिमांड करने की बात कही है। ताकि काम शुरू कराया जा सके।
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