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सोशल आडिट के लिए चुने जाएंगे समन्वयक

Hardoi

Updated Thu, 11 Oct 2012 12:00 PM IST
हरदोई। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों का सोशल आडिट को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक समन्वयक की तैनाती की जाएगी। यह तैनाती एक साल के लिए वैद्य होगी। ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक चुने जाने वाले समन्वयकों की चयन कमेटियां अलग-अलग हाेंगी। इसको लेकर शासन की तरफ से दिशा निर्देश जिलाधिकारी को जारी कर दिए गए हैं। यही नहीं निर्देशों में इन समन्वयकों की जिम्मेदारियों को भी बयां कर दिया गया है।
मनरेगा योजना मेें ग्राम, क्षेत्र, जिला पंचायत व कन्वर्जेन्स विभाग लाइन विभाग द्वारा किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण सोशल आडिट करने के लिए उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संगठन की स्थापना की गई थी। अब इसको और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि खाली हाथों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में काम मिल सके तथा योजना में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। इसको लेकर ग्राम पंचायत से लेकर विकास खंड स्तर व मुख्यालय स्तर पर समन्वयकों की तैनाती की जाएगी। शासन स्तर से इस ओर गाइड लाइन जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को भेज दी गई है। इन पदों पर वह ही आवेदन कर सकते हैं कि जो स्नातक हों तथा पांच वर्ष का समाज सेवा का अनुभव हो तथा सोशल आडिट के सदस्य रहने वाले को वरीयता दी जाएगी। चयन कमेटी में अध्यक्ष जिलाधिकारी, किसी विश्वविद्यालय या कालेज का प्रतिनिधि व सीडीओ सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव राजीव कुमार के द्वारा भेजे गए निर्देशों में इनके दायित्व भी बताए गए हैं जिनमें ग्राम पंचायतों के सोशल आडिट के लिए प्रस्तावित वार्षिक कैलेंडर जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से निदेशक, सोशल आडिट को उपलब्ध कराना। इसके अलावा सोशल टीम को प्रशिक्षित व मार्गदर्शन करना। इसी तरह ब्लाक समन्वयकों की तैनाती में इंटर पास आवेदन कर सकेंगे। तीन साल समाजसेवा के क्षेत्र में कार्य कर चुका हो।
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