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नवंबर का भी टैक्स नहीं देंगे प्रदेश के भट्ठा मालिक

Hapur

Updated Tue, 11 Dec 2012 05:30 AM IST
हापुड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का प्रदेश सरकार द्वारा सख्ती से पालन कराने के विरोध में प्रदेश भर के 16000 भट्ठा मालिकों ने हड़ताल कर रखी है। साथ ही भट्ठा मालिकों ने नवंबर का टैक्स नहीं देने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश ईंट भट्टा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार गोयल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी खनन पर रोक लगा रखी है। साथ ही कई अन्य नियम लागू करा दिए हैं। इस कारण जनपद के करीब 133 भट्ठों समेत प्रदेश भर के 16,000 भट्ठे बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी के खनन पर लगी रोक के बाद भट्ठा मालिकों के जहां करोड़ों रुपये डूब गए हैं, वहीं सैकड़ों मजदूर भी बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसे देखते हुए व्यापारियों ने अक्तूबर माह से वाणिज्य कर समेत कोई भी टैक्स न देने का ऐलान कर रखा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर के ईट भट्ठों से हर साल प्रदेश सरकार को लगभग 450 करोड़ का राजस्व मिलता है। गोयल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू कराने के चक्कर में भट्ठों पर रखा कच्चा माल पक नहीं पा रहा है। माल नहीं पकने के कारण करोड़ों रुपये फंसता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अन्य प्रांतों से आनी वाली लेबर भी खाली बैठ रही है। शासन की ओर से कोई समाधान योजना भी अभी तक नहीं चलाई गई है। इससे व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर रामप्रकाश पांडेय ने स्वीकार किया कि भट्ठा मालिक उनसे मिले थे और नवंबर माह का भी में टैक्स नहीं देने की बात कही है। इस बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
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