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एचपीडीए सख्त, कालोनाइजरों में हड़कंप

Hapur

Updated Mon, 19 Nov 2012 12:00 PM IST
हापुड़। हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) का दस बड़े कालोनाइजरों/प्रमोटर्स पर तलपट मानचित्र स्वीकृत कराने के विकास शुल्क का करीब 17.28 करोड़ रुपये बकाया है। इस शुल्क की वसूली के लिए प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए 15 दिसंबर तक बकाया रकम जमा कराने का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो कालोनियों पर ताला डाल दिया जाएगा। इससे कालोनाइजरों में हड़कंप की स्थिति है। प्राधिकरण सूत्रों का कहना है कि पूर्व में यहां तैनात रहे प्राधिकरण के उपाध्यक्षों के कार्यकाल में महामेधा सिटी के दो मानचित्र, लाइट एण्डट्रीज का एक, ड्रीमलैंड का एक, हापुड़ एक बिल्डर्स के आफिस बिल्ंिडग प्लाट का मानचित्र, द्वारिका धाम, शौर्य टाउन, राजनगर की एक फर्म के ग्रुप हाउसिंग, सामिया गार्डन, ओक सिटी के तलपट मानचित्र स्वीकृत किए गए थे। इन मानचित्रों को स्वीकृत करते समय आवेदकों ने प्रार्थना की थी कि बाकी विकास शुल्क 12 प्रतिशत ब्याज के साथ किश्तों में जमा कर देंगे, लेकिन उक्त कालोनाइजरों ने यह बकाया रकम जमा नहीं की है। कई बार नोटिस जारी कर अंतिम नोटिस में 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। लेकिन बकाये का भुगतान नहीं किया गया। एचपीडीए के वर्तमान उपाध्यक्ष श्रीराम ने इस मामले को गंभीरता से लेतेे हुए समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना भी प्रकाशित करा दी है कि अगर 15 दिसंबर तक शुल्क जमा नहीं किया तो आरसी जारी करा दी जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी से अनुरोध कर भू-राजस्व की भांति वसूली कराने का प्रयास किया जाएगा। इस पर 10 प्रतिशत शुल्क अतिरिक्त देना होगा। वहीं, प्राधिकरण की इस कार्यवाही से कालोनाइजरों में हड़कंप मचा है तथा उन्होंनेे इस कार्यवाही से बचने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया है। हालांकि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्रीराम ने इस कार्यवाही की पुष्टि करते हुए कहा कि कार्यवाही नियमानुसार होगी, प्राधिकरण को सिर्फ विकास शुल्क की वसूली चाहिए।
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