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507 करोड़ से बनने वाला एनएच-235 खटाई में

Hapur

Updated Tue, 16 Oct 2012 12:00 PM IST
हापुड़। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को 507 करोड़ की लागत से मेरठ से बुलंदशहर तक घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग 235 को चार लेन का बनाने के लिए टेंडर निकाले हुए एक वर्ष से ज्यादा बीत चुका है। यह कार्य अप्रैल 2012 से प्रारम्भ होना था, लेकिन इस हाईवे के लिए भू-अर्जन नहीं होने और वन विभाग से एनओसी न मिलने से हाईवे निर्माण खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इस प्रोजेक्ट के शुरू नहीं होने से टेंडर लेने वाली कंपनी को करीब दो करोड़ रुपये प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है। इसीलिए कंपनी ने अपना सामान और स्टाफ समेटना शुरू कर दिया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट को काफी तेजी से शुरू कराने की शर्त रखते हुए गुड़गांव की सी एंड सी कंस्ट्रकशन कंपनी को 507 करोड़ रुपये में कान्ट्रेक्ट दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत फफूंडा, खरखौदा (मेरठ जनपद), हापुड़ (हापुड़ जनपद), गुलावठी (बुलंदशहर जनपद) में बाईपास तथा अनेक छोटे बड़े पुल भी बनने थे। यह कार्य अप्रैल 2012 से प्रारम्भ होना था। इससे पहले पहले मेरठ, हापुड़ (तत्कालीन गाजियाबाद जिला) और बुलंदशहर के जिला प्रशासन को इस हाइवे के लिए भूमि का अधिग्रहण कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकण को दिया जाना था। वन विभाग, बिजली विभाग तथा नहर विभाग से एनओसी भी मिलनी थी, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो सका है।
कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज कुमार का कहना है कि उनकी कंपनी ने अप्रैल से पहले ही अपनी सभी तैयारी पूरी कर ली थी। इसके लिए मेरठ रोड पर धीरखेड़ा के पास सैकड़ों बीघा जमीन लेकर अस्थाई टाउनशिप विकसित की और तमाम छोटी बड़ी मशीनरी तथा सैकड़ों वाहन भी लाए गए हैं। कंपनी का लक्ष्य दो साल में इस 66.482 किमी लंबे प्रोजेक्ट को पूरा करना था। उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी यही कह रहे हैं कि जिला प्रशासन के अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं लेकिन पता नहीं क्यों मामला लटका पड़ा है। हालत यह है कि कार्य शुरू नहीं होने से   करीब दो करोड़ रुपये महीने की कंपनी को चपत लग रही है। इसीलिए कंपनी ने धीरे-धीरे अपना सामान और स्टाफ समेटना शुरू कर दिया है।
हापुड़ के जिलाधिकारी चक्रपाणि यादव का कहना है कि उन्हें ढाई महीना यहां तैनात हुए बीत चुका है। उनसे आज तक एनएच के किसी भी अधिकारी ने इस संबंध में संपर्क नहीं किया। लगता है कि यही हालत दूसरे जनपदों की भी होगी। जिला प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी किससे मिल रहे, उन्हें नहीं मालूम। कुल मिलाक र लापरवाही किसी भी स्तर से हो रही हो, अगर यही हालत रहे तो यह हाइवे खटाई में पड़ने से कोई नहीं बचा सकेगा।
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