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बिजलीघर का निर्माण फिर अटका

Hapur

Updated Sun, 12 Aug 2012 12:00 PM IST

जिला प्रशासन, प्राधिकरण नहीं चाहता 2500 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की भूमि

हापुड़। बदनौली और श्यामनगर के जंगल में एक हजार करोड़ की लागत से प्रस्तावित बिजलीघर का निर्माण किसानों से करार के बाद भी अटक गया है। इस करार पर उठाई गईं आपत्तियों के बाद जांच शुरू कर दी गई।
पिछले सप्ताह श्यामनगर और बदनौली के किसानों के साथ पावर कारोपोरेशन (ट्रांसमिशन) के अधिशासी अभियन्ता पीके मित्तल ने अधीनस्थ अधिकारियों की टीम के साथ परियोजना के लिए भूअर्जन के मुद्दे पर प्रभावित किसानों से वार्ता की थी, जिसमें किसान 3500 रुपये वर्ग मीटर का मुआवजा मांग रहे थे। जबकि मित्तल का कहना था कि विभाग एचपीडीए से अधिक मुआवजा नहीं देगा। बाद में किसानों से उनकी सहमति हुई कि 2500 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा और करीब ढाई लाख प्रति एकड़ बोनस दिया जाएगा। हालांकि पीके मित्तल ने यह शर्त रखी थी कि वह करार की रिपोर्ट आला अफसरों के पास भेजेंगे, तभी यह मान्य होगा, जबकि किसान इसे फाइनल मान रहे हैं।
अमर उजाला में करार का समाचार प्रकाशित होते ही हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों की नींद उड़ गई। इसकी वजह थी कि प्राधिकरण ने अभी तक 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक का मुआवजा दिया ही नहीं। अगर पावर कारपोरेशन के अधिकारी इस करार को फाइनल कर देते हैं तो प्राधिकरण की योजनाओं के लिए आसानी से भूमिं नहीं मिलेगी। एक अधिकारी का कहना है कि भूअर्जन के लिए जिला प्रशासन की कमेटी गठित है, जिसमें एडीएम (भूअर्जन) समेत तीन सदस्य होते हैं। इस करार के समय कमेटी का कोेई सदस्य नहीं था। जिलाधिकारी चक्रपाणी यादव ने जांच अधिकारी नियुक्त कर उन्हें निर्देशित किया है कि वह अधिशासी अभियन्ता का बयान दर्ज करें, इसी के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उधर, किसान नेता राजवीर सिंह भाटी पूर्व प्रधान श्यामनगर का कहना है किसानोें के साथ पीके मित्तल ने जो करार किया है, वह उचित है।

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