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आवासीय क्षेत्र में बैंक, 16 से सीलिंग

Hapur

Updated Tue, 12 Jun 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। जीडीए ने आवासीय कालोनियों में चल रहीं बैंक शाखाओं को 15 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। सोमवार को बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में जीडीए सचिव आरके सिंह ने साफ किया कि 16 सितंबर से जीडीए सीलिंग शुरू कर देगा। वर्तमान में जीडीए की कालोनियों में 53 बैक शाखाएं संचालित हो रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जीडीए ने शाखाओं को कामर्शियल क्षेत्रों में शिफ्ट करने का नोटिस दिया है। अब तक बैंक शिफ्टिंग को लेकर कई बार जारी नोटिस, बैठक और वार्ता का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। अब तक सिर्फ तीन बैंकों ने ही अपनी शाखाएं शिफ्ट की हैं। जीडीए ओएसडी आरपी पाण्डेय ने बताया कि बैंक अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दे दी गई है। प्राधिकरण की कालोनियों में खाली पड़े कामर्शियल भूखंड या दुकानों की सूची एक सप्ताह में बैंकों को सौंप दी जाएगी।

पांच लाख खाताधारकों पर पड़ेगा प्रभाव
बैंक शाखाएं सील होने से शहर के लगभग पांच लाख खाताधारकों को समस्या होगी। जीडीए की इंदिरापुरम, कविनगर, गांधीनगर, लोहियानगर, नेहरूनगर, प्रताप विहार, कौशांबी, राजेंद्रनगर, सूर्यनगर, चंद्रनगर, श्याम पार्क आदि कालोनियों में बैंक शाखाएं संचालित हो रही हैं। सीलिंग के बाद लोहिया नगर स्थित किसी शाखा को जीडीए स्वर्णजयंतीपुरम में जगह देता है तो उस शाखा के खाताधारक को कई किलोमीटर चलकर जाना होगा। इसके अलावा बैंक की शाखा में लॉकर की सुविधा लेने वालों को भी परेशानी होगी। 53 बैंक शाखाओं में खाताधारकों का करीब 500 करोड़ रुपया जमा है। लीड ड्रिस्ट्रिक बैंक मैनेजर बीडी पाण्डेय के मुताबिक जीडीए द्वारा सुझाए जा रहे कामर्शियल विकल्पों के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बैंकों की कोशिश होगी कि वर्तमान शाखा के आसपास ही जगह मिले।

सीलिंग की तैयारी पूरी
जीडीए इस बार बैंकों को कोई मौका नहीं देगा। इसलिए बैंक शाखाओं की सीलिंग से जुड़ी प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। ओएसडी के मुताबिक शिफ्टिंग न करने वाली बैंक शाखाओं के खिलाफ सारी कागजी कार्रवाई पहले ही पूरी कर ली जाएगी। बैंक शिफ्टिंग को लेकर गंभीर हैं या नहीं, 15 दिनों में इसकी समीक्षा की जाएगी।

जीडीए बताएगा लोगों को उनके अधिकार
गाजियाबाद। जीडीए जल्द ही रेजीडेंट्स को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए अभियान शुरू करेगा। शहर के सभी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पंफलेट बांटे जाएंगे। इसके जरिए रेजीडेंट्स को अपार्टमेंट एक्ट के नियमों के बारे में बताया जाएगा। पंफलेट में बिल्डर के दायित्वों और रेजीडेंट्स के अधिकारों की बिंदुवार जानकारी दी जाएगी। जीडीए ओएसडी यूएन ठाकुर ने बताया कि प्राधिकरण की कोशिश है कि लोगों को अपार्टमेंट एक्ट की नियमों की जानकारी सहज तरीके से उपलब्ध कराई जाए। प्राधिकरण जल्द ही एक्ट के जनता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों के पंफलेट बनवाएगा।
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