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सहकारी समितियां खाद बीज के साथ तेल, साबुन मंजन बेचेंगी

Hamirpur

Updated Thu, 27 Sep 2012 12:00 PM IST
हमीरपुर। खाद बीज का व्यवसाय कर रही सहकारी समितियां अपना स्तर ऊंचा नहीं उठा पा रही है। हालत यह है कि समितियों के कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़े हैं। बिना पैसे के काम करते कई कर्मचारी त्यागपत्र दे चुके है। घाटे में चल रही सहकारी समितियों की स्थित उठाने के उद्देश्य से शासन ने आईडीवीपी योजना लागू की है। इस योजना से समितियां खाद बीज के अलावा अन्य व्यवसाय कर सकेंगी।
सहकारी समितियों में बीते कुछ सालों में बीज क ी बिक्री नहीं की जा रही है। समितियों में नकद खाद बेचने पर रोक है। जबकि खाद उसी किसान को दी जाती है जो उसका खातेदार है। खाद के धंधे से समितियां घाटे से नहीं उबर पा रही हैं। कर्ज पर खाद देने से समिति को घाटा उठाना पड़ रहा है। अगर इसे नकद बेचने की छूट मिले तो समितियां अच्छा व्यवसाय कर सकती है। कारण स्पष्ट है कि समितियों का धंधा मंदा होने से काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन के लाले है। अकेले कुरारा विकासखंड की छह समितियों को ही देखा जाए तो इनके कर्मचारियों को बीते तीन साल से वेतन नहीं मिला है। यही हाल ज्यादातर समितियों की है। फिलहाल 2 से 3 करोड़ की खाद बेचने वाली समितियों के ही कर्मचारी 5 से 6 हजार रुपए के बीच वेतन पा रहे है। समितियों की हालत सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार ने आईडीवीपी योजना लागू की है। इस योजना से समितियों की जहां बिल्डिंग, बाउंड्रीवाल बनेगी। वहीं खाद बीज से हटकर दूसरा व्यवसाय भी कर सकेंगी। जिला सहायक निबंधक सहकारिता एसके दीक्षित का कहना है कि जिले की 40 सहकारी समितियों में दूसरा व्यवसाय चालू करने की योजना है। विकास भवन के निकट स्थित हेलापुर समिति है। इसमें फोटोकापी मशीन लगाई जाएगी। सुमेरपुर की क्रय विक्रय समिति में फिल्टर वाटर सिस्टम लगाकर सहकारी नीर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीर पर मनचाहा दाम नहीं लिया जाएगा। बल्कि बोतल की कीमत मात्र 5 या 6 रुपए ही रखी जाएगी। एआर ने कहा कि समितियों में तेल, साबुन, मंजन, कपड़े जैसे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की बिक्री की कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि संकट के दौर से गुजर रही समितियों में कर्मचारियों को छह छह माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है।
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