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नोटिस जारी कर 277 पूर्व प्रधानों से मांगा गया जवाब

Hamirpur

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST
कनवर्जन कास्ट के 1.23 करोड़ के उपभोग प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिले
हमीरपुर। पूर्व प्रधानों पर मध्याह्न भोजन की कनवर्जन कास्ट व खाद्यान्न बकाया होने के चलते शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। जिले के 277 ग्राम पंचायतों में 1.23 करोड़ कनर्वजन कास्ट व 11088 कुंतल खाद्यान्न का उपभोग प्रमाण पत्र अभी तक नही मिला है। इस बकाए पर जारी नोटिस के बाद उपभोग प्रमाण पत्र न मिलने पर प्रधानों से वसूली के लिए आरसी जारी की जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिले के 7 विकासखंडों के 314 ग्राम पंचायतों में संचालित परिषदीय विद्यालयों के लिए खाद्यान्न व कनर्वजन कास्ट शिक्षा विभाग के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन कुछ प्रधानों ने खातों में पहुंचने वाली पूरी कनर्वजन कास्ट निकाल ली और गेहूं, चावल को भी पूरा का पूरा खर्च दिखा दिया। लेकिन शिक्षा विभाग ने जब विद्यालय के मध्याह्न भोजन रजिस्टर से आंकड़े निकाले तो ज्यादातर ग्राम पंचायतों में खाद्यान्न व कनर्वजन कास्ट अवशेष निकल रही है। कुरारा विकासखंड के 25 ग्राम पंचायतों में 715126 रुपए कनर्वजन कास्ट व 868.58 कुंतल खाद्यान्न अवशेष है। इसी तरह सुमेरपुर विकासख्ंाड क्षेत्र के 48 ग्राम पंचायतो में 3719544 रुपए कनर्वजन कास्ट व 3217.40 कुंतल खाद्यान्न, सरीला विकासखंड के 41 ग्राम पंचायतों में 1767413 रुपए कनर्वजन कास्ट व 1152.14 कुंतल खाद्यान्न, गोहांड विकासखंड के 40 ग्राम पंचायतों में 1168864 रुपए कनर्वजन कास्ट व 873.35 कुंतल खाद्यान्न अवशेष है। जबकि राठ विकासखंड क्षेत्र के 37 ग्राम पंचायतों में 720652 रुपए कनर्वजन कास्ट व 1204.04 कुंतल खाद्यान्न, मौदहा विकासखंड के 58 ग्राम पंचायतों में 3554657 रुपए कनर्वजन कास्ट व 2955.13 कुंतल खाद्यान्न, मुस्करा विकासखंड के 28 ग्राम पंचायतों में 705065 रुपए कनर्वजन कास्ट व 782.13 कुंतल खाद्यान्न बकाया है। यह आंकड़े अप्रैल 2009 से अक्तूबर 2010 तक के है। इस बकाया के उपभोग प्रमाण पत्र के लिए शिक्षा विभाग ने ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष/ ग्राम प्रधान को कई बार नोटिस जारी कर चुका है। लेकिन अभी तक प्रधानों ने न तो उपभोग प्रमाण पत्र दिया और न ही बकाया की धनराशि व खाद्यान्न जमा किया। मासिक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बीएसए को निर्देशित किया कि बकाया वसूली के लिए ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी की जाए। बीएसए डा.विनोद कुमार ने बताया कि प्रधानों को उपभोग प्रमाण पत्र या बकाया जमा करने के लिए 10 दिनों की नोटिस जारी की गई है। कहा कि अगर संतोषजनक उत्तर नही मिलता तो बकाया वसूली को आरसी के माध्यम से वसूला जाएगा।
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