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लापरवाही में आठ निलंबित

Hamirpur

Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
हमीरपुर। जिलाधिकारी बी चंद्रकला ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जनगणना कार्य में शिथिलता बरतने पर आठ कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। जबकि बेसिक शिक्षा के तहत बनने वाले प्राथमिक स्कूलों के भवनों के निर्माण की धनराशि निकाले जाने के बाद भी काम न कराए जाने पर आरसी जारी करने के साथ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए।
सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित मीटिंग हाल मेें जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। जिसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के कार्य में शिथिलता बरते जाने पर ग्राम विकास अधिकारी मनफूल सिंह पाल, जमाल अहमद,शिक्षामित्र शिवमोहन करगांव, मुमताजउद्दीन मुटनी, रोजगार सेवक सत्येंद्र कुमार बिहूनी, दीनदयाल सिंह बैजेमऊ, उत्तम सिंह छिमौली, सींचपाल दयाराम बिवांर को निलंबित करने के निर्देश सीडीओ रामनेवाज को दिए। कहा कि कार्यो में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 15 प्राथमिक स्कूलों के नए भवन बनाए जा रहे हैं।
जिसमें कुछ टीचरों ने धन निकालने के बाद भी अभी तक काम शुरू नहीं कराया है। इस पर जिलाधिकारी ने बीएसए को निर्देशित किया इनकी सेवापुस्तिका में कार्य प्रणाली अंकित करते हुए आरसी जारी की जाए। साथ ही एफआईआर की कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए।
कहा कि पुराने प्रधानों व सचिवों द्वारा कनवर्जन कास्ट के उपभोग प्रमाण पत्र न दिए जाने व बकाएदारी वसूले जाने के लिए आरसी जारी करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक मेें जलनिगम के अधिशाषी अभियंता दुर्जन सिंह को शासन की मंशा के अनुरुप हैंडपंप न लगाए जाने पर नाराजगी जताई।
लोहिया गांवों के लिए संबंधित अधिकारियों को योजनाएं बनाकर अर्थ संख्या अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य बीमा कार्ड की समीक्षा में राठ तहसील में अभी तक 28 लाख व सदर में तीन लाख खर्च होने पर निर्देशित किया कि सघन जांच की जाए। कहा कि संबंधित मरीजों से जानकारी ली जाए। राठ के उमन्निया के किसानों द्वारा एचडीएफसी बैंक की शिकायत की। कहा गया कि केसीसी जारी नहीं की जा रही है। उधर, हमीरपुर संरक्षण एवं विकास समिति की बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना को साकार रूप देने के लिए मिल जुलकर सदस्यता बनाए जाने का निर्णय लिया गया। कहा कि सदस्य बनाए जाने के लिए 5 हजार रुपए शुल्क जमा करना पड़ेगा। इस सीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने व शाखा को बंद कराने को कहा। इस मौके पर जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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