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बच्चों का भोजन खाने लायक है या नहीं इसकी जांच होगी

Hamirpur

Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
मौदहा (हमीरपुर)। प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में लड़खड़ाती मिडडेमील व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विभाग ने 12791591 रुपए विकासखंड क्षेत्र के जूनियर व प्राइमरी स्कूलाें को जारी किए हैं। रसोइयों को 4 माह का बकाया मानदेय का भुगतान करने के लिए 7261950 रुपए संबंधित विद्यालयों के खातों में भेजा गया है। मिडडेमील की गुणवत्तायुक्त परखने के लिए उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्कफोर्स बनाई गई है। इसमें शामिल हर अधिकारी प्रत्येक माह में 5 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे।
रागौल बीआरसी केंद्र में उपजिलाधिकारी मनोज कुमार पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्य योजना तैयार की गई। तहसील स्तरीय इस बैठक में कुल 235 बेसिक व प्राइमरी तथा 108 जूनियर बेसिक और 10 इंटर कालेज के अलावा जूनियर व प्राथमिक विद्यालय जो शासन से वित्त पोषित है। इनमें मिड डे मील की गुणवत्ता, स्वच्छता, भोजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तथा उसका उठान व खर्च तथा उसमें शामिल बच्चे की जांच की जाएगी। उपजिलाधिकारी तहसील के किसी भी पांच विद्यालयों का प्रतिमाह मौके पर पहुंचकर मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण करेंगे। वहीं संबंधित विकासखंड के खंडशिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के पांच विद्यालयों में प्रत्येक माह मिड डे मील की जांच करेंगे। इसके अलावा खंडविकास विकास अधिकारी, सहायक खंडविकास अधिकारी पंचायत, पूर्ति निरीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी, नायब तहसीलदार व उपजिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य बाल विकास परियोजना अधिकारी 5-5 विद्यालयों में पहुंचकर मिड डे मील की जांच करेंगे। उपजिलाधिकारी व खंडशिक्षा अधिकारी के अलावा इसमें सम्मिलित किए गए सभी जांच अधिकारियों को जांच के लिए गांव भी अवांटित कर दिए गए है। टास्कफोर्स की बैठक में खंड शिक्षा अधिकारियों ने कई समस्याएं उठाई। जिसमें रसोई गैस की समस्या प्रमुख थी। उपजिलाधिकारी ने कहा कि शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए है। इसके मुताबिक सभी अधिकारियों को निष्ठापूर्वक कार्य करना है ।
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