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प्रवेश समिति के निर्णय से टेंशन में छात्रनेता

Gorakhpur

Updated Mon, 03 Sep 2012 12:00 PM IST
गोरखपुर। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे 20 छात्रनेताओं के लिए प्रवेश समिति का निर्णय सिरदर्द बना हुआ है। कार्यवृत्त में प्रवेश निरस्त करने का जिक्र तो नहीं है लेकिन इस तरह की सूचना ने छात्रनेताओं को परेशानी में डाल दिया है। एक सप्ताह बाद भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रवेश के बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया जा सका।
यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव की तैयारी में नेता तो जुट गए हैं लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अभी तिथि की घोषणा नहीं की जा सकी है। गत दिनाें शहर बंद कराने, उपद्रव करने के मामले में जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर यूनिवर्सिटी ने नेताओं पर कार्रवाई का फैसला लिया था। 24 अगस्त को कुलपति की अध्यक्षता वाली प्रवेश समिति के बाद नेताओं का प्रवेश निरस्त करने की बात सामने आई। हालांकि बैठक के बाद 25 अगस्त को जो कार्यवृत्त जारी की गई, उसमें प्रवेश निरस्त करने जैसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हर कोई यह जानने में लगा है कि जब प्रवेश निरस्त करने की बात नहीं हुई तो यह बात कहां से आई। छात्रसंघ के पूर्व पदाधिकारियों के साथ ही छात्रनेता यूनिवर्सिटी प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं।

ये है प्रवेश समिति का निर्णय
जिला प्रशासन की तरफ से दी गई सूची के बाद मामले को अध्यक्ष की अनुमति से प्रवेश समिति की बैठक में रखा गया। यूनिवर्सिटी के निर्णयानुसार यह निर्णय लिया गया कि प्रशासन द्वारा जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज है, उनका प्रवेश यूनिवर्सिटी एवं संबद्ध महाविद्यालय में किसी भी कक्षा में न लिया जाए। कार्यवृत्त में प्रवेश निरस्त न करने का जिक्र होने से अब निर्णय पर ही सवाल उठने लगे हैं।

सीएम से बता चुके हैं हकीकत
यूनिवर्सिटी में प्रवेश समिति की बैठक के बाद निर्णय से परेशान कुछ छात्रनेता मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में इसे छात्र हितों के विपरीत बताते हुए न्याय संगत कार्रवाई की मांग नेताओं ने की है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने गए कुछ नेताओं को इसलिए वापस आना पड़ा कि बैठक में प्रवेश निरस्त करने संबंधी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

कब तक कराना है चुनाव
प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कालेजों में चुनाव को लेकर 21 मार्च 2012 को ही तत्कालीन सचिव, उच्च शिक्षा अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी कर दिया था। आदेश में कहा गया है कि शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि से यथासंभव छह से आठ सप्ताह के भीतर चुनाव संपन्न करा लिया जाए।
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