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मी लार्ड, जान खतरे में है... असलहा चाहिए

Gorakhpur

Updated Wed, 11 Jul 2012 12:00 PM IST

गोरखपुर। जिले में पदभार संभालने के बाद डीएम ने असलहा लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी थी। पहले तो डीएम के इस आदेश को असलहा प्रेमियों ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें अनुमान था कि कुछ दिन बाद डीएम अपना यह आदेश वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर तरह के जुगाड़ लगाने के बाद भी बात नहीं बनी तो अब असलहा प्रेमी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
कोर्ट में जान खतरे में होने की दुहाई दी जा रही है और लम्बे समय से असलहा लाइसेंस के प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं होने को हथियार बनाया जा रहा है। एक माह के भीतर जिला प्रशासन को असलहा लाइसेंस के मामलों में कोर्ट के करीब आधा दर्जन आदेश मिल चुके हैं तो वहीं कुछ और लोग कोर्ट जाने की तैयारी में लगे हैं।
हाईकोर्ट से मिले इन आदेशों में तीन से चार सप्ताह के भीतर असलहा लाइसेंस के आवेदनों का निस्तारण करने को कहा गया है। चूंकि मामला कोर्ट का है लिहाजा जिला प्रशासन भी लाइसेंस के इन मामलों के निस्तारण में जुट गया है। असलहा लाइसेंस को लेकर यहां के लोगों में जबरदस्त क्रेज और जिले में अब तक जारी हुए असलहा लाइसेंसों की लंबी फेहरिस्त देख डीएम रवि कुमार एनजी ने अप्रैल 2012 में ही लाइसेंस जारी करने पर सख्ती से रोक लगा दी थी। डीएम का मानना है कि असलहा लाइसेंस नहीं, जिले का विकास पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। डीएम का यह रुख देख आवेदकों ने सपा नेताओं के अलावा प्रशासनिक अफसरों से भी सिफारिशें करवाई। इस पर भी बात नहीं बनी तो कुछ आवेदकों ने विकल्प के तौर पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि डीएम दफ्तर में लाइसेंस के करीब एक हजार आवेदन धूल फांक रहे हैं। करीब इतने ही आवेदन संबंधित तहसीलों, थानों और डीआईजी दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं।
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‘क ोर्ट का आदेश मिलने के बाद आवेदनों की जांच के लिए उसे संबंधित थानों को भेजा जा रहा है। पुलिस की जांच में अगर सब कुछ सही मिला तो संबंधित को लाइसेंस जारी किए जाएंगे अन्यथा कोर्ट को संबंधित मामलों के बारे में जानकारी दे दी जाएगी’:
डीके तिवारी, असलहा प्रभारी/एडीएम सिटी
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18 अप्रैल, 2012 से नहीं जारी हो रहे असलहा लाइसेंस
डीएम दफ्तर में धूल फांक रहे करीब एक हजार आवेदन
तहसीलों, थानों और डीआईजी दफ्तर में भी घूम रहे सैकड़ों आवेदन
जिले में 24 हजार लोगों के पास है असलहा लाइसेंस
लाइसेंस मिलने के बाद भी असलहा नहीं खरीद सके हैं करीब 17 सौ लोग
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