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गैंगेस्टर के आरोप से सुभाष दूबे बरी

Gorakhpur

Updated Wed, 04 Jul 2012 12:00 PM IST
गोरखपुर। रेलवे कर्मचारी यूनियन के बहुचर्चित नेता सुभाष दूबे को गैंगेस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश पूर्णेंदु कुमार श्रीवास्तव ने दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट में पुलिस उन पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं कर पायी। विशेष न्यायाधीश ने निर्णय में तत्कालीन डीएम और एसएसपी को विधि विपरीत व त्रुटिपूर्ण ढंग से गैंग चार्ट अनुमोदित किए जाने को शासकीय निर्देशों के विरुद्ध बताते हुए कहा कि उनका कृत्य सद्भावना पूर्ण नहीं था। कोर्ट ने निर्णय की एक प्रति शासन के प्रमुख सचिव को इस आशय से भेजने का निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से प्रकरण को देखें और इस संबंध में कड़े निर्देश जारी करें ताकि गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अधिकारी शासनादेशों का पालन करें।
सुभाष दूबे के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत यह मुकदमा वर्ष 2008 में शाहपुर पुलिस ने दर्ज किया था। तहरीर के मुताबिक थाना प्रभारी 5 फरवरी 2008 को अपने हमराही सिपाहियों के साथ क्षेत्र में गस्त पर थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि सुभाष दूबे का एक संगठित गिरोह है जो अपने आर्थिक भौतिक लाभ के लिए भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, 17 एवं 22 में वर्णित अपराध करते हैं। इस गिरोह का जनता में इतना भय और आतंक है कि जनता स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। तहरीर के साथ ही एक गैंग चार्ट तैयार किया जिसमें कुल छह अपराध दर्शाए गए। जिसमें कुछ तो ऐसे थे जो अधिनियम लागू होने के पहले के थे और कुछ ऐसे थे जिसमें सुभाष दूबे दोषमुक्त हो चुके थे।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए, जिसमें तीन दारोगा, दो सिपाही और एक पब्लिक का गवाह था जिसका नाम हनुमान सिंह बघेल है और वह हत्या के प्रयास के एक आरोप का वादी है। सुभाष दूबे के अधिवक्ता रमेंद्र कुमार सिंहा ने कोर्ट में कहा कि वह कर्मचारी यूनियन के नेता हैं। उन्हें आईपीएस बृजलाल के साजिश में फंसाया गया है। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह पाया कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप बिल्कुल ही सिद्ध नहीं हो पाया है। इसलिए कोर्ट ने सुभाष दूबे को दोष मुक्त कर दिया।
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