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उमरीबेगमगंज गांव का भू-मानचित्र गायब

Gonda

Updated Mon, 05 Nov 2012 12:00 PM IST
गोंडा । उमरीबेगमगंज गांव के भू-मानचित्र को जिला अभिलेखागार के साथ ही लेखपाल के पास से भी गायब करा दिया गया। मामले में तत्कालीन डीएम नवनीत सहगल के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ तरबगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। गांव के ही दबंगों की इस करतूत से पिछले तीन दशकों से विकास कार्य ठप हैं और ग्रामीणों के भूमि विवादों का निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है। नतीजा यह है कि सरकारी भूमि का सीमांकन न होने से भूमिहीन गरीबों को पट्टे की भूमि के लाले पडे़ हैं। उधर, दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जों का दायरा बढ़ता जा रहा है। कई बार अफसरों से शिकायत के बाद भी कुछ न होने पर अब प्रधान ने सीएम को पत्र भेज कर मामले में कार्रवाई की मांग की है।
मामला तहसील तरबगंज की ग्राम पंचायत उमरीबेगमगंज का है। यहां के प्रधान देशराज सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि उमरीबेगमगंज गांव में प्रथम चरण की चकबंदी 1962 में पूरी हुई थी। इसके बाद गांव के दबंगों ने भूमि कब्जाने के लिए चकबंदी विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर अभिलेखों में हेराफेरी की और काफी जमीन अपने नाम से दर्ज करा ली। जिसका खुलासा वर्ष 1980 में हुआ था। इस बीच गांव में तैनात लेखपाल बृजलाल की संदिग्ध हालात में मौत हो गई और उनके पास रखा गांव का भू-मानचित्र व खतौनी गायब कर कर दिया गया। प्रधान देशराज के मुताबिक दबंगों ने जिला अभिलेखागार में रखे भू-मानचित्र को भी गायब करवा दिया। भू-मानचित्र न होने के कारण पिछले तीन दशकों से ग्राम पंचायत में विकास कार्य ठप हैं। वहीं, सरकारी भूमि पर दबंग अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस कारण भूमि विवाद को लेकर आए दिन मारपीट होती है। देशराज सिंह ने बताया कि गांव में कृषि कार्य के लिए पट्टा योग्य भूमि तो है, लेकिन उस पर लोगों का अवैध कब्जा है। भू-मानचित्र न होने के कारण इन जमीनों की पैमाइश नहीं हो पा रही है। इससे भूमिहीन गरीबों को पट्टा आवंटन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई बार अफसरों को पत्र सौंपा गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान ने मुख्यमंत्री से मामले की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही समस्या के समाधान की मांग की है। उधर, लेखपाल राम केवल का कहना है कि भू-मानचित्र न होने कारण आए दिन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास होता है। मामले का निस्तारण मानचित्र के अभाव में नहीं हो पा रहा है। इससे अफसरों को अवगत कराया गया है।
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