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पांच सदस्यीय टीम करेगी मनरेगा की सोशल आडिट

Ghazipur

Updated Sat, 29 Dec 2012 05:30 AM IST
गाजीपुर। ग्राम पंचायतों में हो रही मनरेगा योजना में गड़बड़ी को देखते हुए शासन ने सभी गांवों में पांच सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। शासन के निर्देश पर सभी बीडीओ कमेटी का गठन कर ग्राम्य विकास को अवगत कराएंगे। आडिट में शामिल प्रत्येक सदस्य को वर्ष में एक हजार रुपये भी दिया जाएगा।
जिले की 1050 ग्राम पंचायतों में हर वर्ष मनरेगा योजना से करोड़ों रुपये का विकास कार्य किया जाता है। देखा जाए तो इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। फर्जी मस्टररोल के सहारे फर्जी भुगतान भी लिया जा रहा है। इसमें ग्राम पंचायतों के साथ ही सचिव और मनरेगा मजदूरों की मिलीभगत जगजाहिर है। इसको लेकर हमेशा से ग्राम पंचायतों पर अंगुली उठती रही है। इधर मनरेगा में मिली रही गड़बड़ी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने ग्राम पंचायतों में हुए मनरेगा योजना के कार्यों की सोशल आडिट कराने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि ग्राम पंचायतों की सोशल आडिट कराने के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया जाए। जिससे मनरेगा में गड़बड़ी रोकी जा सके। शासन का पत्र आते ही जिले स्तर से सभी बीडीओ को पत्र जारी कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए परियोजना निदेशक आएन सिंह ने बताया कि प्रत्येक गांवों में पांच सदस्यों को सोशल आडिट टीम में शामिल किया जाएगा। इस टीम में एक अनुसूचित, सामान्य, पिछड़ा, एक महिला और 15 दिन मनरेगा योजना में काम करने वाले मजदूर को शामिल किए जाएंगे। यह कमेटी 31 जनवरी तक गठित हो जानी चाहिए। इसके लिए ब्लाक मुख्यालय पर आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रभारी डीएम ने इसकी अनुमति दे दी है। शासन के इस फैसले से मनरेगा में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई हो सकेगी।
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