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अब कहीं से भी देख सकेंगे राजस्व के मुकदमे

Ghazipur

Updated Fri, 21 Dec 2012 05:30 AM IST
गाजीपुर। हाईकोर्ट इलाहाबाद की तर्ज पर प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों को अब आनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से फाइलों को गायब करने और दबाने की परंपरा पर भी विराम लगेगा और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। इसके लिए विशेष साफ्टवेयर विकसित करने का जिम्मा एनआईसी लखनऊ को सौंपा गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मार्च से पहले सभी तहसील से लेकर डीएम, एडीएम और सीआरओ के न्यायालय भी आनलाइन हो जाएंगे।
राजस्व संबंधी विवादों को निपटाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों की विभिन्न तहसीलों में नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक, उपजिलाधिकारी, जिला स्तर पर डीएम, एडीएम और सीआरओ के कार्यालयों में राजस्व न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इन न्यायालयों में राजस्व से संबंधित विवाद निपटाए जाते हैं। देखा जाए तो तहसील स्तर के सभी न्यायालयों में 600 से 700 मुकदमे लंबित हैं। एसडीएम कोर्ट में इससे अधिक मुकदमे लंबित हैं। डीएम कार्यालय में भी 400 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। देखा जाए तो अधिकांश न्यायालयों के मुकदमे को पेशकारों से मिलकर दबा दिया जाता है। जिससे गरीब लोग ज्यादा परेशान रहते हैं।
इस तरह की तमाम परेशानियों को देखते हुए राजस्व परिषद लखनऊ ने राजस्व न्यायालयों को आनलाइन करने की जानकारी अपर जिलाधिकारियों की बैठक में दी है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने सभी राजस्व संबंधी अधिकारियों से न्यायालयों के विषय में जानकारी ली। बताया कि जल्द ही मुकदमों को आनलाइन किया जाएगा। इसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने से मुकदमे के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। सिर्फ उसको मुकदमे का नंबर और नाम दर्ज करना पड़ेगा।
उन्होेंने आनलाइन मुकदमे का प्रशिक्षण भी अधिकारियों को दिया। लखनऊ की बैठक से लौटकर आए एडीएम रविशंकर गुप्ता ने बताया कि राजस्व न्यायालयों के आनलाइन होने से कोई भी फाइल दब नहीं पाएगी। पीठासीन अधिकारियों को हरहाल में मुकदमों को निस्तारण करना ही होगा। उन्होंने बताया कि स्टेट लेवल पर कार्रवाई चल रही है। जल्द ही जिला मुख्यालयों को कंप्यूटर सहित अन्य सामान उपलब्ध कराने का आश्वासन भी मिल चुका है।
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