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नौ सहकारी कताई मिलों को चलाने की तैयारी

Ghazipur

Updated Fri, 14 Dec 2012 05:30 AM IST
गाजीपुर। सूबे की नौ सहकारी कताई मिलों को पुन: चलाने की तैयारी चल रही है। इन मिलों को निजी हाथों में देकर चलाया जाएगा। शासन ने काफी हद तक इसका मसौदा भी तैयार कर लिया है। बीते माह 22 नवंबर को हुई बैठक में मिलों को चलाने के संकेत कैबिनेट ने दिए थे। इसमें गाजीपुर जिले के बड़ौरा ग्राम में स्थापित पूर्वांचल सहकारी कताई मिल भी शामिल है।
प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए अस्सी के दशक में एक दर्जन सहकारी कताई मिलों की स्थापना की गई था। कुछ वर्षों तक मिलें काफी तेज रफ्तार से चल रही थीं। यही इन मिलों से सरकार को हर माह करोड़ों रुपये का राजस्व भी मिलता था। लेकिन कुप्रबंधन के चलते मिले लगातार घाटे में चलने लगीं। जिससे बिजली एवं अन्य की देनदारी करोड़ों में पहुंच गई। सरकार ने किसी तरह मिलों को वर्ष 2005 तक चलाया। इसके बाद बसपा सरकार ने मिलों को बंद कर श्रमिकों को वीआरएस देने की घोषणा की। देखा जाए तो एक दर्जन मिलों के सैकड़ों श्रमिकों को वीआरएस भी दिया जा चुका है। अब कई जिलों के मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बंद मिलों को चलाने का परीक्षण किया गया। जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि मिलों को चलाने से गरीब लोगों को फायदा होगा और उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद राज्य सरकार ने कई बार बैठक भी की। पिछले माह नवंबर में हुई बैठक में काफी हद तक मिलों को चालू कराने पर सहमति बन गई है। अब सिर्फ घोषणा ही शेष रह गई है। यदि मिलों को चलाने की घोषणा राज्य सरकार करती है तो मऊ आइमा, अमरोहा, बुलंदशहर, संतकबीर नगर, बहेड़ी, फरूखाबाद, फतेहपुर और पूर्वांचल सहकारी कताई मिल बड़ौरा बहादुरगंज सहित 9 मिलों के सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार वर्ष के अंत तक मिलों को पुन: चालू कराने की सिफारिश कर सकती है। इसकी जानकारी देते हुए पूर्वांचल सहकारी कताई मिल के महाप्रबंधक बीके मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की नौ सहकारी मिलों को चलाने पर अंतिम फैसला करने जा रही है। इन मिलों को निजी हाथों में देकर चलाया जाएगा लेकिन मिलों पर राज्य सरकार का ही स्वामित्व होगा।
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