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शासन ने नहीं दी ड्रेस वितरण की अनुमति

Ghazipur

Updated Sat, 08 Dec 2012 05:30 AM IST
गाजीपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को वितरित होने वाली ड्रेस से रोक हटाने से शासन ने साफ इंकार कर दिया है। शासन ने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ड्रेस वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बीएसए की तरफ से राज्य परियोजना निदेशक को पत्र भेजा गया था।
जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में ड्रेस वितरण के आदेश शासन की तरफ से मिले थे। इसके लिए लगभग ढाई हजार परिषदीय विद्यालयों के लाखों छात्रोें के लिए 11 करोड़ से अधिक की धनराशि भेजी गई थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने धनराशि भेजते समय कहा था कि अभिभावक संघ के अध्यक्ष के खाते में यह धनराशि भेजी जा रही है। पूरी पारदर्शिता के साथ ड्रेस का वितरण होना चाहिए। बीएसए ने एक-एक छात्र को दो-दो ड्रेस वितरित करने को कहा गया था। अभी जिले में 15 प्रतिशत ही ड्रेस वितरित हुआ था कि शासन ने इसके वितरण पर रोक लगा दी। शासन को शिकायत मिली थी ड्रेस का वितरण काफी घटिया किया जा रहा है। जिसे छात्र नहीं पसंद कर रहे हैं। शासन ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी अपनी निगरानी में जांच टीम गठित करके परिषदीय विद्यालयोें की जांच कराएं। इसमें ब्लाक और तहसील के अधिकारियों को शामिल किया जाए। शासन से निर्देश मिलने के बाद डीएम ने तहसीलदार एवं बीडीओ के साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी की कमेटी ब्लाक स्तर पर बनाई है। इन अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। देखा जाए तो ड्रेस का वितरण नहीं होने से छात्र बिना ड्रेस के ही स्कूल आ रहे हैं। इसको लेकर अभिभावकों में भी रोेष है। इसको देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ड्रेस वितरण पर रोक हटाने के लिए पत्र भेजा था। जिसे शासन ने अस्वीकार कर दिया था। इसकी जानकारी देते हुए जिला समन्यवक वैकल्पिक शिक्षा चंद्रभान यादव ने बताया कि शासन ने ड्रेस वितरण से रोक नहीं हटाई है।
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