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स्कूलों में ड्रेस वितरण पर लगी रोक

Ghazipur

Updated Mon, 12 Nov 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। जिले के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को वितरित की गई ड्रेस की जांच कराई जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी प्रभुएन सिंह ने तीन विभागों के अधिकारियों को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच पूरी होने तक शासन ने ड्रेस के वितरण पर रोक लगा दी है। छात्रों को उपलब्ध कराई गई ड्रेस में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिली है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा जांच के फैसले से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
जिले के 1900 से अधिक प्राथमिक और 900 के करीब उच्च प्राथमिक विद्यालयों के तीन लाख छात्र छात्राओं को दो-दो ड्रेस वितरित करने के निर्देश दिए गए थे। एक ड्रेस की कीमत दो सौ रुपये रखी गई थी। राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ से 11 करोड़ से अधिक की धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी गई थी। परियोजना से धनराशि मिलने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में छात्रों के नामांकन के सापेक्ष धनराशि स्थानांतरित कर दी गई। शासन ने निर्देश दिया था कि ड्रेस की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो संबंधित हेडमास्टर के साथ ही विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इधर परियोजना ने पांच सितंबर तक ड्रेस वितरित करने का निर्देश दिया था। इसी बीच परियोजना को शिकायत मिली थी कि ड्रेस वितरण में जिलों के परिषदीय विद्यालयों में बड़े पैमाने पर खेल हुआ है। इसके बाद परियोजना निदेशक ने जिलाधिकारी प्रभुएन सिंह को पत्र जारी कर निर्देश दिया कि ड्रेस के वितरण पर रोक लगाकर जांच शुरू की जाए।
परियोजना निदेशक के निर्देश पर जिलाधिकारी ने ब्लाक के कर्मचारी, तहसील के नायब तहसीलदार और खंड शिक्षा अधिकारियों को समिति में शामिल किया है। जिले के समस्त ब्लाकों के अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों और नायब तहसीलदारों को कड़ी हिदायत दी है कि जिन विद्यालयों में ड्रेस का वितरण हुआ है उसकी जांच कर आख्या रिपोर्ट प्रेषित की जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी प्रभुएन सिंह ने बताया कि ड्रेस वितरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में 20 सितंबर से पहले संबंधित विभ्‍ााग को रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसकी रिपोर्ट मिलते ही शासन को दी जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 17 प्रतिशत ही ड्रेस का वितरण हुआ है।
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