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मनरेगा के आडिट में ग्राम पंचायतों का खेल

Ghazipur

Updated Wed, 24 Oct 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। जिले में मनरेगा योजना से हुए विकास कार्यों की आडिट कराने में ग्राम पंचायतें खेल कर रही हैं। इसको लेकर ब्लाक स्तरीय अधिकारियों पर भी अंगुली उठने लगी है। यदि समय रहते ग्राम पंचायतों का लेखा-जोखा और परियोजनाओं की जांच नहीं की गई तो सरकारी धन के दुरूपयोग की संभावना और अधिक बढ़ेगी। मनरेगा योजना जिले के 16 ब्लाकों की 1050 ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है। इस योजना से अब तक 30 करोड़ से अधिक रुपये के विकास कार्य कराए गए हैं। शासन चाहता है कि गांवों के विकास के साथ-साथ मजदूरों का भी विकास कराया जाएं। केंद्र सरकार का निर्देश है कि मनरेगा योजना से हुए विकास कार्यों का हर वर्ष सोशल आडिट कराया जाए। इसकी जिम्मेदारी ब्लाकों पर तैनात किए गए ब्लाक कोआर्डिनेटरों को दी जाए। निर्देश के बाद भी अधिकांश कोआर्डिनेटरों ने सोशल आडिट करना मुनासिब नहीं समझा। कई ऐसे भी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर कोई जाना नहीं चाहता है। जबकि केंद्रों की ओर से उन्हें यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। डीआरडीए कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 1050 में अधिकांश ग्राम पंचायतों ने अभी तक आडिट नहीं कराया। जिससे मनरेगा योजना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। मनरेगा के सूत्रों की मानें तो जिले में सैकड़ों ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां के प्रधान मनरेगा योजना के नाम पर फर्जी जाबकार्ड धारकों के सहारे भुगतान करा दिया गया। इसकी जांच भी हुई और कई सचिवों के खिलाफ एफआईआर भी किया गया लेकिन रिकवरी के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। ग्राम पंचायतों की जांच की गई तो करोड़ों रुपये की गड़बड़ी सामने आ सकती है। इस संबंध परियोजना निदेशक आरएन सिंह ने बताया कि गांवों में सोशल आडिट की प्रक्रिया काफी धीमी है। इसके लिए लापरवाह कोआर्डिनेटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मनरेगा कोआर्डिनेटरों को आगाह किया कि मौके पर जाकर आडिट करें फर्जी रिपोर्ट देने वालों की संविदा समाप्त की जाएगी।
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