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ढाई सौ शिक्षकों को मिलेगा नई नीति का लाभ

Ghazipur

Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। अखिलेश सरकार ने प्रदेश में नई पेंशन योजना लागू की है। शासन के निर्देश पर जारी निर्देश में कहा गया है कि एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के साथ ही परिषद से जुड़े शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को नई पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। पिछले दिनों लखनऊ में नई पेंशन नीति पर आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षकों का एस वन फार्म भरवाकर रिपोर्ट करें।
सरकारी सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन दी जाती है। यह पेंशन सरकार अपने कोष से देती है। लेकिन प्रदेश सरकार ने कहा कि एक अप्रैल 2005 से नियुक्त किए गए शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसको लेकर प्रदेश में काफी आंदोलन हुए। लेकिन सरकार नहीं मानी। इसके बाद जब प्रदेश में अखिलेश सरकार बनी तो उसने नई पेंशन योजना लागू की। इस पेंशन योजना के माध्यम से एक अप्रैल 2005 से नौकरी करने वालों को लाभ दिया जाएगा। सरकार कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती करेगी और 10 प्रतिशत खुद संबंधित खातों में जमा करेगी। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पहले 60 प्रतिशत का नगद भुगतान किया जाएगा। इसके बाद 40 प्रतिशत की धनराशि से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए सभी लेखाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। यही नहीं बेसिक एवं माध्यमिक विभागों के लेखाधिकारियों की आयोजित कार्यशाला में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। कहा गया कि नई पेंशन योजना में शामिल शिक्षकों का पूरा विवरण एस वन प्रपत्र पर भरकर जमा किए जाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसकी जानकारी देते हुए लेधाधिकारी डीआईओएस सतीश कुमार सिंह ने बताया कि नई पेंशन नीति में ढाई सौ से अधिक माध्यमिक के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मी शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को एक प्रान नंबर दिया जाएगा जो उनके सेवानिवृत्त होने तक रहेगा। यदि इस माह इनका प्रपत्र नहीं मिल पाता है तो सभी के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी।
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