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आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति के मूल अभिलेख गायब

Ghazipur

Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। जमानिया विकास खंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय से वर्ष 2004 में दो सौ से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के मूल अभिलेख गायब हैं। यही नहीं नियुक्ति में तत्कालीन जिलाधिकारी का अनुमोदन भी नहीं लिया गया है। नई सीडीपीओ रजिया बेगम के कार्यभार संभालने पर इस मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने मामले से जिला कार्यक्रम अधिकारी इंदूबाला को अवगत करा दिया है।
वर्ष 2004 में जमानिया विकास खंड की 60 ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 282 आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं 282 सहायिकाओं की नियुक्ति हुई थी। इस नियुक्ति के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में सावित्री प्रभाकर तैनात थीं। जिले में किसी भी नियुक्ति में जिलाधिकारी का अनुमोदन जरूरी होता है। लेकिन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सावित्री प्रभाकर ने बिना किसी अनुमोदन के मनमाने ढंग से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति की थी। इसमें बड़े पैमाने पर खेल हुआ था। जब जमानिया से सावित्री प्रभाकर को मुख्यालय से अटैच करने के बाद बाराचंवर का सीडीपीओ बनाया गया था, तभी उनका स्थानांतरण सोनभद्र कर दिया गया। उनके जाने के बाद सीडीपीओ के रूप में रजिया बेगम को भेजा गया। इसी बीच जमानिया के एक व्यक्ति ने जनसूचना अधिकार 2005 के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारी से वर्ष 2004 में हुई नियुक्तियों के सभी अभिलेखों की छाया प्रति मांगी। जब सीडीपीओ ने इन अभिलेखों की मांग वहां कि बाबू छेदी से की तो उसने बताया कि उसे इन फाइलों का चार्ज नहीं मिला है। यहां पर पहले तैनात रहे बाबू रामलखन ही इस विषय में कुछ बता सकते हैं, जिनका तबादला चंदौली जनपद के लिए कर दिया गया है। ये सब जानकर सीडीपीओ चौंक गईं। उन्होंने तीन दिन पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी इंदूबाला श्रीवास्तव को पत्र के माध्यम से बताया कि वर्ष 2004 में की गई आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मूल अभिलेख गायब हैं। इन अभिलेखों में अनुमोदन की फाइल, चयनित सूची, चयनित पंजिका, आवेदन पत्र और नियुक्ति की प्रेस विज्ञप्ति शामिल हैं। इसके साथ नियुक्ति के लिए बनी कमेटी के सदस्यों की भी जानकारी नहीं हो पा रही है। इन अभिलेखों के नहीं रहने से लोगों को सूचना देने में परेशानी हो रही है। जमानिया सीडीपीओ का पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को मिला तो उन्होंने इससे उच्चाधिकारियों को अवगत कराने का फैसला किया है। डीपीओ इंदूबाला श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित सीडीपीओ को पत्र भेजकर इन आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जबाव नहीं ss मिला तो संबंधित के खिलाफ मुकदमा होगा।
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