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साठ हजार का नहीं हुआ है सत्यापन

Ghazipur

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। जिले में 60 हजार से अधिक उन पेंशनरों का सत्यापन नहीं हुआ है जिनको महामाया के नाम से आर्थिक मदद के रूप में पेंशन दी जाती थी। लाभार्थियों का सत्यापन कराने के लिए डीएम की तरफ से सभी उपजिलाधिकारियों कोे पत्र जारी करने रिपोर्ट देने को कहा है। उधर प्रदेश सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर महारानी लक्ष्मीबाई कर दिया है।
तत्कालीन माया सरकार के शासनकाल में बेसहारा लोगों को तीन सौ रुपये के हिसाब से हर माह पेंशन दी जाती थी। इस योजना को लांच करने के लिए प्रदेश सरकार ने 18 बिन्दुओं को तय कर रखा था। बावजूद इसके इसमें अधिकांश ऐसे लोग शामिल कर दिए गए जो योजना का पात्र नहीं थे। फिर भी उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के नाम पर समाज कल्याण के अधिकारियों ने जमकर गड़बड़ी की। हालांकि प्रदेश में नई सरकार आने के बाद इस योजना के बंद होने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अखिलेश सरकार ने इस योजना का नाम बदल दिया। उन्होेंने कहा कि अब योजना को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के नाम से जाना जाएगा। शासन ने निर्देश दिया था कि योजना के सभी लाभार्थियों का सत्यापन कराकर रिपोर्ट भेजा जाए। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने सभी उपजिलाधिकरियों को पत्र भेजकर पेंशनरों का सत्यापन कराने की सिफारिश की। कई माह बीत जाने के बाद भी किसी तहसील से रिपोर्ट नहीं आई। इसके बाद रिमाइंडर भी भेजा गया। फिर भी कोई जबाव नहीं आया। इसको गंभीरता से लेते हुए समाज कल्याण अधिकारी डीएम दरबार में पहुंचे। उन्होंने सत्यापन रिपोर्ट नहीं भेजने की शिकायत की। डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों को पत्र भेजकर महामाया के पेंशनरों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया। कहा कि सितंबर माह के अंत तक सभी पेंशनरों की सत्यापन रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इसमें लापरवाही हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि महामाया की सत्यापन रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद जताई जा रह ही है।
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