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25 परिषदीय स्कूलों को नहीं मिली जमीन

Ghazipur

Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। जिला बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक 25 परिषदीय विद्यालयों का निर्माण नहीं हो पाया है। इन विद्यालयों के निर्माण में भूमि विवाद का मामला धीरे-धीरे गरमाने लगा है। इसको लेकर जहां गांव में तनाव देखा जा रहा है, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी गलतियों पर लीपापोती करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों की शरण में चले गए हैं। इसमें शुरू से विभाग के अधिकारियों की गलती नजर आ रही है।
पिछले वर्ष सर्व शिक्षा अभियान के तहत 180 प्राथमिक एवं 21 जूनियर विद्यालयों के निर्माण के लिए बजट भेजा गया था। एक प्राथमिक विद्यालय के लिए छह लाख 72 हजार एवं जूनियर के लिए नौ लाख एक हजार रुपये तय किए गए थे। राज्य परियोजना कार्यालय को जो रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें 22 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनकी भूमि चयनित नहीं हो पाई है। इसके चलते इनका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। इसी तरह तीन जूनियर विद्यालय शामिल है। जिन ग्राम पंचायतों में विद्यालयों के निर्माण में भूमि बाधा आ रही है, इसमें खंड शिक्षा अधिकारियों ने विभाग को शुरू से ही अंधेरे में रखा था। विभाग के अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों एवं अगल-बगल रहने वाले लोगों से इस आशय का प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया कि इस भूमि को लेकर हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। खंड शिक्षाधिकारियों ने कागज में स्थल का चयन भी किया था। इसमें विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। एक वर्ष से इन विद्यालयों का पैसा भवन निर्माण प्रभारियों के खाते में पड़ा हुआ है। इधर, जब विद्यालयों का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो परियोजना में बैठे अधिकारी नाराज होने लगे। अधिकारियों ने कहा कि कई माह गुजर गए फिर भी 25 विद्यालयों का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया। तब बेसिक ने परियोजना के अधिकारियों को बताया कि राजस्व विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। अधिकांश भूमि पर अवैध कब्जा है। इसके बाद बीएसए ने एडीएम रविशंकर गुप्ता को पत्र भेजकर संबंधित तहसीलों के भूमि विवाद को निपटाने का आग्रह किया है। इसकी जानकारी देते हुए बीएसए नंदलाल सिंह ने बताया कि भूमि विवाद के कारण 25 विद्यालयों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके एडीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
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