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सीडीओ के अनुमोदन बगैर हुए स्थानांतरण

Ghazipur

Updated Fri, 20 Jul 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बिना मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन हुए ही दर्जनों शिक्षकों के तबादले प्रभारी बीएसए रहीं राजकीय बालिका विद्यालय सैदपुर की प्रधानाचार्या निर्मला श्रीवास्तव ने कर दिया। मामले का खुलासा होने पर डिप्टी बीएसए ने डिस्पैच रजिस्टर को सील कर दिया है। अब नवागत बीएसए ने स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने का संकेत दिया है।
शासन ने बीते एक माह से बीएसए का प्रभार राजकीय बालिका विद्यालय सैदपुर की प्रधानाचार्या निर्मला श्रीवास्तव को सौंपा था। शासन की ओर से कहा गया था कि नए बीएसए के आने तक वह बीएसए का काम संचालित करेंगी। शासन का निर्देश था कि 31 जुलाई तक शिक्षकों का प्रमोशन कर सूची प्रकाशित कर दी जाए। अगर कहीं पर शिक्षकों का स्थानांतरण जरूरी है तो परस्पर स्थानांतरण शिक्षकों के किए जाएंगे। इसके लिए दोनों शिक्षकों के आवदेन प्राप्त किए जाएं। शासन ने यह भी कहा था कि कोई भी स्थानांतरण प्रमोशन समिति की सहमति पर ही होंगे। वह भी एक साथ। लेकिन प्रभारी बीएसए रहीं निर्मला श्रीवास्तव ने जाते-जाते दर्जनों शिक्षकों के स्थानांतरण कर दिए हैं। यही नहीं उन्होंने बैकडेट में भी कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण किए हैं। जबकि अभी तक जिले में शिक्षकों का प्रमोशन भी नहीं हुआ है। इसका खुलासा होते ही विभाग में हड़कंप मच गया।
विभाग के एक अधिकारी की माने तो डिस्पैच रजिस्टर को रखने वाला परिचारक ही रजिस्टर पर स्थानांतरण आदेश को दर्ज करता था। मामले की जानकारी होने पर डिप्टी बीएसए कृष्णानंद उपाध्याय ने डिस्पैच रजिस्टर को ही सील कर दिया है। संबंधित लिपिक एवं परिचारक को उन्होंने कड़ी हिदायत भी दी है। उधर विभागीय बाबुओं एवं शिक्षकों में यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि स्थानांतरण के नाम पर जमकर खेल भी हुआ है। प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी आनंद यादव ने जिलाधिकारी से मांग की है कि प्रभारी बीएसए के सभी कार्यों की जांच कराई जाए। इस संबंध में डिप्टी बीएसए कृष्णानंद उपाध्याय ने स्वीकार किया कि कई दर्जन शिक्षकोें के स्थानांतरण हुए हैं। डिस्पैच रजिस्टर को सील कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जब प्रमोशन समिति को स्थानांतरण पर फैसला लेना था तो स्थानांतरण कैसे हो गया। उधर नवागत बीएसए नंदलाल सिंह ने कहा कि वह बाहर हैं। स्थानांतरित हुए शिक्षकों के पत्रों की जांच कराई जाएगी। जरूरत पड़ी तो इसको निरस्त भी किया जाएगा।
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