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डिप्टी बीएसए और डीसी निर्माण फाइल के साथ तलब

Ghazipur

Updated Thu, 12 Jul 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। जिले में प्राथमिक शिक्षा को हर गांव में पहुंचाने के उद्देश्य से असेवित बस्तियों में प्राथमिक एवं जूनियर स्कूलों को खोलने में की गई अनियमितता का मामला अब कमिशभनर दरबार से उठकर संयुक्त विकास आयुक्त के पास पहुंच गया है। 54 प्राथमिक एवं 14 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को पत्र भेजने का निर्देश डिप्टी बीएसए कृष्णानंद उपाध्याय को दिया गया है। यही नहीं संयुक्त विकास आयुक्त ने डिप्टी बीएसए और डीसी निर्माण को पूरी निर्माण की फाइल के साथ वाराणसी कार्यालय में तलब किया है।
जिले में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 234 प्राथमिक एवं जूनियर स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए थे। राज्य परियोजना कार्यालय का निर्देश था कि प्राथमिक विद्यालय एक किलोमीटर के साथ तीन आबादी वाले गांवों में स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह जूनियर हाईस्कूल की दूरी तीन किलोमीटर और आठ सौ की आबादी पर होगी। इसके बाद शासन के निर्देश पर सर्वे का कार्य कराया गया जिसमें 180 प्राथमिक एवं 21 जूनियर स्कूलों के निर्माण की स्वीकृति जिला स्तर पर प्रदान की गई। तत्कालीन बीएसए वीपी सिंह ने राज्य परियोजना कार्यालय को बताया था कि मानक पूरा नहीं होने के कारण शेष विद्यालयों का आवंटन नहीं हो पाया है। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। इसी बीच परियोजना कार्यालय ने कहा कि अब शेष विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2012-13 में शामिल कराया जाएगा। इधर बीएसए रहे वीपी सिंह ने स्थल का चयन कर शेष विद्यालयों की स्वीकृति के लिए परियोजना कार्यालय को भेज दिया था। असेवित बस्तियों में स्थल चयन की जांच करने आए परियोजना कार्यालय के अधिकारियों ने बीएसए समेत कई अधिकारियों के ऊपर जमकर नाराजगी भी व्यक्त की थी। अधिकारियों ने कहा था कि स्थल चयन में गड़बड़ी की गई है। मंगलवार को यह मामला कमिशभनर की बैठक में भी उठा था। उन्होंने पूर्व बीएसए के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया था। कमिशभनर के निर्देश पर बुधवार को संयुक्त विकास आयुक्त ने डिप्टी बीएसए कृष्णानंद उपाध्याय एवं डीसी निर्माण शमशेर अली को पूरी निर्माण की फाइल के साथ अपने कार्यालय वाराणसी तलब किया। उन्होंने डीएम केे माध्यम से परियोजना कार्यालय को पत्र भेजने, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण जुलाई के अंत तक पूरा कराने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने 40 प्रतिशत की धनराशि को संबंधित कार्यदायी संस्था को प्रेषित करने को कहा है।
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