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विद्यालय प्रबंध समिति से बाहर होंगे प्रधान

Ghazipur

Updated Fri, 29 Jun 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ कु़छ कड़े फैसले लेने जा रहा है। विद्यालय प्रबंध समिति के खाते से ग्राम प्रधानों का हस्तक्षेप कम करने के लिए उन्हें हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब इस समिति का संचालन अभिभावक संघ का अध्यक्ष एवं संबंधित विद्यालय का हेडमास्टर करेगा, जिसे कमेटी में सचिव बनाया गया है। इसे लेकर प्रधानों में भारी आक्रोश है।
प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए सभी ग्राम पंचायत स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया था। समिति में प्रधान एवं हेडमास्टर के साथ कुछ सदस्य जरूर रखे गए थे लेकिन खाता संचालन की जिम्मेदारी प्रधान एवं हेडमास्टर की होती थी। इस मद में ड्रेस की धनराशि, छात्रवृत्ति, टीएलएम, विद्यालय के रखरखाव की धनराशि, भवन निर्माण सहित अन्य मदों की धनराशि जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय की ओर से भेजी जाती है। शासन की मंशा थी कि ग्राम पंचायतों को ग्राम शिक्षा समिति सहित अन्य समितियों के संचालन में रखकर उन्हें मजबूत किया जाए। साथ ही प्राथमिक शिक्षा को धार दिया जाए। लेकिन शासन की मंशा सफल नहीं हुई और ग्राम पंचायत स्तर से भ्रष्टाचार शुरू हो गया। भवन निर्माण में भी जमकर गड़बड़ी हुई। किसी भी भवन की जांच करा दी जाए तो उसमें कमी अवश्य उजागर हो जाएगी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अभिभावक विद्यालय संचालन समिति का गठन किया गया। शुरूआती दौर में कहा गया कि यह समिति प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए गठित की गई है। बाद में शासन स्तर से बताया कि इस समिति के माध्यम से विकास कार्यक्रम भी कराए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए जिला समन्यवक प्रशिक्षण अनुपम गुप्ता ने बताया कि विद्यालय प्रबंध समिति के तर्ज पर ग्राम पंचायतों में 11 सदस्यीय अभिभावकों की समिति बनाई गई है। इस समिति में अभिभावकों की तरफ से अध्यक्ष एवं हेडमास्टर को सचिव नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समिति में चार विशेष सदस्य भी होंगे। जिसमें प्रधानाध्यापक, एएनएम, लेखपाल एवं ग्राम पंचायत के एक सदस्य को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस समिति का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव करेंगे। अभी इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर शासनादेश आने की संभावना है। मौखिक रूप से हेडमास्टर एवं अभिभावक संघ के अध्यक्ष का खाता खोलने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जब संबंधित पदाधिकारियों के बच्चे विद्यालय में पढ़ेंगे तभी तक वे अध्यक्ष रहेंगे। इसके बाद उनको हटाकर दूसरे अभिभावकों को अध्यक्ष नामित कर दिया जाएगा।
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