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नए सत्र की तैयारियां जानीं प्रमुख सचिव ने

Ghazipur

Updated Fri, 29 Jun 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने जिले में प्राथमिक शिक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वीडियोकांफ्रेसिंग के माध्यम से बीएसए को कड़े दिशा निर्देश दिए। कहा कि एक जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र की तैयारियों को समय से पूरा कर लिया जाए। पुस्तकाें के वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बीएसए से पूछा कि प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए अब तक कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं। इस पर प्रभारी बीएसए निर्मला श्रीवास्तव ने कहा कि ढाई लाख के करीब पुस्तकें प्राप्त हो चुकी हैं। जिसके वितरण के लिए योजना बनाई जा रही है। अभी भी बीस लाख से अधिक पुस्तकें आनी शेष हैं। प्रमुख सचिव ने कहा कि सीडीओ के मार्गदर्शन में एक कमेटी बना ली जाए। इस कमेटी की जांच के बाद ही पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाए। जुलाई के प्रथम सप्ताह में हर हाल में छात्रों के हाथों में महत्वपूर्ण विषयों की पुस्तकें होनी चाहिए। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत निकलने वाली प्रभातफेरी एवं रैली के संबंध में भी बीएसए से पूछताछ की। कहा कि रैली के माध्यम से लोगोें को प्राथमिक शिक्षा के लिए जागरूक किया जाए। इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए जाएं। डोर टू डोर शिक्षकों को भेजकर बच्चों को स्कूलों में नामांकित किया जाए। उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के विषय में जानकारी मांगी। डिप्टी बीएसए कृष्णानंद उपाध्याय ने बताया कि 281 शिक्षकों को सेवानिवृत्त होना है। इस पर प्रमुख सचिव ने कहा कि रिटायर्ड होने वाले शिक्षकों की पेंशन में देरी नहीं होनी चाहिए। समय से उनका समस्त भुगतान कर दिया जाए। इसके बाद लेखाधिकारी कुलदीप सरोज की तरफ मुखातिब होते हुए प्रमुख सचिव सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों का एरियर एवं पेंशनरों का बकाया भुगतान के कितने लंबित प्रकरण हैं। कितनी धनराशि मिल जाएगी तो सभी को भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी का भुगतान किया जाएगा। बजट सभी जिलों को भेजा जा रहा है। उन्होंने समेकित शिक्षा के संबंध में भी जानकारी मांगी। इस पर जिला समन्यवक समेकित शिक्षा अनुपम गुप्ता ने बताया कि सर आवासीय कैम्प खोलने के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शिक्षकों का भी चयन जल्द ही कर लिया जाएगा। प्रमुख सचिव ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने पर पूरा ध्यान शासन का है। इसमें लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय की जाएगी।
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