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अब मनरेगा में जालसाजी रोकने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम

Ghazipur

Updated Sun, 24 Jun 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। मनरेगा की धनराशि में गड़बड़ी करने वाले प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सावधान हो जाएं। चालू परियोजनाओं की फोटो के साथ एमबी की छाया प्रति, मस्टररोल और व्यय बाउचर उपलब्ध कराने के बाद ही मजदूरों का भुगतान बैंकों से किया जाएगा। यह सब प्रधानों की मनमानी को रोकने के लिए किया गया है। इसके लिए बीडीओ एवं ब्लाक कोआर्डिनेटर को भी जिम्मेदार बनाया गया है।
जिले में हर वर्ष मनरेगा योजना से करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। फिर भी गांवों का विकास नहीं हो पा रहा है। शासन को शिकायत मिली थी कि ग्राम पंचायतेें मजदूरों को फर्जी तरीके से भुगतान कर रही हैं, जिससे मनरेगा योजना की दिशा बदल गई है। वास्तविक मजदूरों को भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अधिकांश ग्राम पंचायतों में इसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मजदूर एवं ग्रामीण कर रहे थे। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शासन ने सभी चालू परियोजनाओं की फोटो लोड करने का निर्देश दिया है। शासन ने साफ कहा है कि बिना फोटो लोड किए कोई भुगतान मनरेगा योजना में नहीं कराया जाएगा। जब ग्राम पंचायत अधिकारी परियोजना की फोटो, एमबी, मस्टररोल की छाया प्रति और व्यय बाउचर बीडीओ को उपलब्ध कराएंगे तभी बैंकों में भुगतान के लिए पत्र भेजा जाएगा। शासन का निर्देश मिलने के बाद शनिवार को परियोजना निदेशक आरएन सिंह ने सबसे पहले भांवरकोल ब्लाक के मनरेगा सेल का निरीक्षण किया। उन्होंने कंप्यूटर आपरेटर को शासन के आदेश से अवगत कराया। चेतावनी दी कि अगर बिना परियोजनाओं के फोटो लोड किए एमआईएस फीडिंग की गई तो खैर नहीं। इसके बाद उन्होंने ब्लाक टीए एवं ब्लाक कोआर्डिनेटर को मांचा एवं सुखडेहरा गांव में मनरेगा योजना से हुए कार्यों की जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होेंने बाराचंवर विकास खंड का निरीक्षण किया। पीडी के निर्देश पर असावर और डेहमा ग्राम पंचायत में एपीओ एवं ब्लाक टीए भेजे गए। यहां पर भी उन्होंने बीडीओ को कड़े निर्देश दिए। कहा कि मनरेगा में गड़बड़ी करने वाले अब जेल जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मनरेगा में गड़बड़ी की शिकायत मिली तो मनरेगा के संविदा कर्मियों के साथ बीडीओ भी जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना में पारदर्शिता लाने के लिए एक और ठोस प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।


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