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हर माह चार करोड़ खर्च होने पर भी नहीं चमके गांव

Ghazipur

Updated Mon, 04 Jun 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। जिले के गांवों को चमकाने के लिए हर माह शासन चार करोड़ की धनराशि खर्च करता है। गांवों में सफाई के लिए तैनात किए गए तीन हजार से अधिक सफाईकर्मियों के वेतन पर भारी भरकम बजट खर्च किया जा रहा है। इसके बाद भी गांवों की सूरत नहीं बदल रही है। सफाईकर्मी का पद अब आराम का पद होता जा रहा है।
जिले के 1050 गांवों में सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए तत्कालीन माया सरकार ने 3315 सफाई कर्मियों की तैनाती की थी। इन कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिया गया था। एक सफाई कर्मियों को सभी महंगाई मिलाकर 12400 रुपये वेतन दिया जा रहा है। इनके जिम्मे गांवों की सफाई के साथ ही सरकारी कार्यालयों को चमकाने का दायित्व सौंपा गया है। गांवों में सफाई के लिए तैनात किए गए कर्मी जुगाड़ से नौकरी करते हैं। जिले में ऐसे भी सफाई कर्मी हैं जिनका संबंध राजनीतिक दलों के नेताओं से है। डीपीआरओ कार्यालय में सबसे अधिक सिफारिश सफाई कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर आती है। इसको लेकर कई बार कार्यालय में तनाव पूर्ण माहौल हो जाता है। बावजूद इसके गांवों में सफाई की हालत ठीक नहीं है। देखा जाए तो सफाई कर्मी गांवों से भी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। इसके बाद भी उन्हें ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से हर माह वेतन मिल जाता है। जिलाधिकारी से लेकर ब्लाक स्तर के अधिकारियों के लाख चाहने पर भी गांवों की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। देखा जाए तो लापरवाही के आरोप में अब तक दो दर्जन से अधिक सफाई कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है। एक सफाई कर्मी बर्खास्त भी किया जा चुका है। गांवों से अनुपस्थित रहने के कारण 100 से अधिक सफाई कर्मियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। फिर भी गांवों में बजबजाती नालियां और कूड़े सफाई की पोल खोल रही है। डीपीआरओ आरपी मिश्रा का कहना है कि गांवों की सफाई को लेकर शासन ने गंभीर रूख अख्तियार किया है। गांवों को चमकाने के निर्देश सफाई कर्मियों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।
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