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भौतिक सत्यापन खोलेगा सच

Ghazipur

Updated Wed, 09 May 2012 12:00 PM IST
गाजीपुर। शासन ने मनरेगा योजना से कराए गए कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं। कार्यदायी संस्थाओं से पिछले वर्ष कराए गए कार्यों की सूची भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सूची मिलने पर जिला स्तरीय अधिकारी से भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको लेकर कई विभागों में हड़कंप मचा हुआ है।
मनरेगा योजना में कार्यदायी संस्थाओं को शासन के निर्देश पर 38 करोड़ 11 लाख की धनराशि प्रेषित की गई थी। जिसमें लघु सिंचाई तीन करोड़ 75 लाख रुपये दिए गए थे। इसके सापेक्ष 95 लाख व्यय किया था। इसी तरह वन विभाग 8 करोड़ 94 लाख के सापेक्ष एक करोड़ 37 लाख, लोक निर्माण विभाग 12 करोड़ 93 लाख के सापेक्ष 1 करोड़ 22 लाख, उद्यान 54 लाख के सापेक्ष 40 लाख, जिला पंचायत 20 लाख के सापेक्ष 20 लाख, सिंचाई विभाग 7 करोड़ 32 लाख के सापेक्ष 59 लाख, कृषि विभाग 4 करोड़ के सापेक्ष 38 लाख रुपये खर्च किए हैं। भूमि संरक्षण देवकली का बजट शासन ने 40 लाख रुपये तय किया था। बावजूद इसके इस विभाग के अधिकारियों ने 92 लाख की धनराशि की डिमांड कर दी और धनराशि भी खर्च कर दी गई। विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस विभाग ने कुछ अलग से भी कार्य कराएं हैं। जबकि इसका काम सिर्फ उसर भूमि को सुधारने का है। कई जगहों पर खड़ंजा भी लगाया गया है। इस विभाग के एक चर्चित जेई की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। उधर शासन के प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने मनरेगा योजना से हुए कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कार्यदायी संस्थाओं से उनके द्वारा कराए गए कार्यों की सूची मांग ली जाए। सीडीओ राजबहादुर के निर्देश पर सभी कार्यदायी संस्थाआें से सूची मांगी जा रही है।
इसके लिए ब्लाक से लेकर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा गया है। इसकी जानकारी देते हुए परियोजना निदेशक आरएन सिंह ने बताया कि मनरेगा योजना से हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके निर्देश शासन की तरफ से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि सूची प्राप्त होने के बाद सभी कार्यों का सत्यापन कराया जाएगा।
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