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मेट्रो फंडिंग पर जमकर हंगामा

Ghaziabad

Updated Thu, 27 Dec 2012 05:30 AM IST
अवैध सीवर कनेक्शन जोड़ने वालों से वसूला जाएगा चार्ज, बोर्ड ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर
गाजियाबाद। पार्षदों के हंगामे के बीच नगर निगम बोर्ड बैठक में विकास कार्यों की धारा बही। बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में निगम का रिवाइज्ड बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 305.68 करोड़ आय और 283.45 करोड़ रुपये व्यय का बजट पेश किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में 10 करोड़ रुपये घाटे के बजट पर पार्षदों ने नाराजगी जताई।
सुबह 11 बजे से शुरू हुई बैठक की शुरुआत नए पार्षदों से परिचय के साथ हुई। इसके बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र त्यागी ने बजट की प्रमाणिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने नियमानुसार प्रत्येक माह बजट का ऑडिट कराने और दो पार्षदों से हस्ताक्षर कराने की मांग उठाई। पार्षद प्रवीण चौधरी ने विकास कार्यों में भेदभाव बरतने और पहले चरण में सिर्फ 10 लाख के कार्यों का टेंडर जारी करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने पूछा कि तीन माह में कैसे 30 लाख का काम होगा?
पार्षद अनिल स्वामी ने कहा कि जनता के काम कराने के लिए पैसा नहीं है और निगम मेट्रो, एफओबी पर धन खर्च करने जा रहा है। बिना सदन की अनुमति अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते।
पार्षद द्वारका प्रसाद, राजेंदर तितौरिया ने विकास कार्यों में भेदभाव का मुद्दा उठाया। पार्षद बाबू सिंह आर्य ने टेंपो अराजकता और इनसे वसूली करने वाले माफिया का मुद्दा उठाया। उन्होंने इन्हें व्यवस्थित करने और इन पर शुल्क लगाने की मांग रखी।
सर्वाधिक हंगामा निगम की जमीनों पर हो रहे कब्जों पर हुआ। पार्षद हरीश चौधरी ने रईसपुर में जमीनों पर कब्जे का मुद्दा उठाया। मेट्रो फंडिंग को लेकर सभी पार्षदों ने विरोध किया। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम का काम रखरखाव का है। पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा निगम 186 करोड़ रुपया कैसे दे पाएगा। निगम अधिकारी पार्षदों को पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। पार्षद राजेंद्र त्यागी ने जीडीए को पूर्व में दी गई जमीनों की कीमत वसूलकर उससे मेट्रो फंडिंग करने का सुझाव दिया। उन्होंने डूंडाहेड़ा में निगम की जमीन पर हाउसिंग कालोनी विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा। निगम के विज्ञापनों पर हो रही धांधलेबाजी को रोकने के लिए ठेकेदारों की सूची बनाने और सख्ती से वसूली करने की भी मांग उठी। साईं मंदिर संचालन की जांच, ईको पार्क में सुरक्षा बढ़ाने, अवस्थापना निधि खर्च की धनराशि बोर्ड की सहमति के बाद ही बजट में शामिल करने की मांग उठी।

तुरंत रिलीव किया जाए अधिशासी अभियंता
बोर्ड ने अधिशासी अभियंता एके सिंह को रिलीव करने का प्रस्ताव पारित किया। महापौर ने अधिकारियों द्वारा आदेश न मानने की बात कही। इस पर सदन ने उस अधिकारी का नाम पूछा। अधिशासी अभियंता का नाम आते ही उसे रिलीव करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। महापौर ने कहा कि अधिकारी को तुरंत रिलीव करने का प्रस्ताव पारित हुआ है।

मल्टीपल कनेक्शन करने पर कसेगा शिकंजा
गाजियाबाद। एकल यूनिटों पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर अवैध रूप से सीवर-पानी का कनेक्शन जोड़ने वाले बिल्डरों पर नगर निगम बोर्ड ने शिकंजा कसा है। बोर्ड ने ऐसी इमारतों की जांच कर बिल्डरों से कनेक्शन चार्ज वसूलने का प्रस्ताव पारित कर दिया। बुधवार को निगम सभागार में महापौर तेलूराम कांबोज और नगर आयुक्त जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में तीन को छोड़कर 21 प्रस्ताव पास हो गए।
रिवाइज्ड बजट की बैठक में विकास की धारा बही। सड़क, सीवर, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ ही नए विकास कार्यों को शुरू करने पर सहमति बनी। बोर्ड बैठक में शहर के सभी वार्डों के पार्षद और नगर निगम अधिकारी मौजूद रहे।
अटक गए यह प्रस्ताव

n मेट्रो फंडिंग का प्रस्ताव अगली बोर्ड तक स्थगित
n दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा तक मेट्रो फंडिंग का प्रस्ताव निगम बोर्ड में स्थगित हो गया। पार्षदों के भारी विरोध के चलते बोर्ड ने प्रस्ताव को नए सिरे से अगली बोर्ड बैठक में रखने का फैसला सुनाया।
n नहीं घटेगी छूट की सीमा
n बिल जारी होने के एक माह के भीतर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स का भुगतान करने वालों को चालू मांग पर 20 फीसदी छूट देने का प्रावधान है। निगम की आय बढ़ाने के लिए बोर्ड में इस छूट को घटाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड ने छूट की सीमा को घटाने से इंकार कर दिया।
n बकाये पर नहीं जुड़ेगा साधारण कर
n टैक्स बिलों में बकाया धनराशि को 12 फीसदी साधारण ब्याज जोड़कर बिल भेजने के प्रस्ताव को भी बोर्ड ने नामंजूर कर दिया।
इन विकास कार्यों पर लगी मुहर
बनेंगे 10 सामुदायिक केंद्र
शहरवासियों को जल्द ही शादी-समारोहों के लिए 10 नए सामुदायिक केंद्रों की सौगात मिलने वाली है। निगम बोर्ड ने शहर में 10 नए सामुदायिक केंद्रों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। पहले चरण में शहर के पिछड़े क्षेत्रों में केद्रों का निर्माण होगा।
एमबी कॉलेज की 3 और ब्रांच
निगम बोर्ड ने एमबी गर्ल्स कॉलेज की तीन नई शाखाएं खोलने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। विजय नगर, हिंडन विहार और शहर में एक-एक ब्रांच खुलेगी। वार्ड-50 के पार्षद हाजी अजीमुद्दीन ने यह प्रस्ताव रखा था।
तीन नए स्वीमिंग पूल बनेंगे तैराकी के शौकीन और युवा प्रतिभाओं को तीन नए स्वीमिंग पूल की सौगात मिलेगी। कविनगर, वसुंधरा, विजय नगर जोन में स्वीमिंग पूल बनाए जाएंगे।
मकानों को मिलेंगे नंबर
निगम पुराने शहर की गलियों और घनी बस्तियों में मकानों को स्थायी नंबर एलाट करेगा। बोर्ड ने शहर की गलियों और उनमें बने मकानों को स्थायी नंबर देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। ऐसा होने के बाद निगम को अपनी संपत्तियों की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही नए करदाता भी जुड़ेंगे। स्‍थायी नंबर एलॉट होने से लोगों को भी काफी फायदा होगा।

हर जोन में बनेगी लाइब्रेरी
निगम ने हर जोन में एक-एक लाइब्रेरी खोलने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद शहर में पांच लाइब्रेरी खुलने का रास्ता साफ हो गया है।
मिलेगी खेलकूद की सुविधा
प्रत्येक वार्ड में खेल का मैदान बनाया जाएगा। निगम की खाली जमीन या पार्कों में खेलकूद की सुविधाएं विकसित होंगी। प्रत्येक वार्ड में झूले के दो सेट लगेंगे।
कूड़ा उठाएंगी छोटी गाड़ियां
गलियों और कम चौड़ी सड़कों से कूड़ा उठाने के लिए छोटा हाथी (ऐस) ट्रालियों की खरीद होगी। प्रत्येक वार्ड के लिए ऐसी छह गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही हाथ ठेलियों और डस्टबिन खरीद को भी मंजूरी मिली।
सुधरेंगे वार्ड और सड़क
बोर्ड ने प्रत्येक वार्ड में 40-40 लाख रुपये के विकास कार्य कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में सड़कों के पैच वर्क के लिए 5 लाख रुपये खर्च होंगे। वार्डों में 50 हजार तक के एजेंसी वर्क पार्षद के पत्र पर होंगे।
पानी की समस्या होगी दूर
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच-पांच नए हैंडपंप लगेंगे। पुराने हैंडपंपों की मरम्मत और रिबोरिंग होगी। नए ट्यूबवेल लगाने और पुराने की मरम्मत की जाएगी।
कार्बन नाला होगा साफ
सीवर समस्या से जूझ रहे शहर को इससे निजात मिलने की उम्मीद है। कांटीनेंटल कार्बन फैक्ट्री नाले की सफाई का प्रस्ताव मंजूर हो गया। पूरे शहर का सीवर इसी नाले में गिरता है। नाला जाम होने के कारण शहर का सीवर कई फुट ओवरफ्लो चल रहा है।
नसबंदी को 10 लाख
आवारा पशुओं (विशेष रूप से कुत्तों) की नसबंदी के लिए एनजीओ को सालाना 10 लाख रुपये देने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। संस्था को यह धनराशि किस्तों में दी जाएगी। संस्था के कार्यों की रिपोर्ट के आधार पर पैसों की अगली किस्त जारी होगी।
इन पर भी लगी मुहर
d मालीवाड़ा चौक से वोल्गा पैलेस तक पड़ेगी सीवर लाइन। क्षेत्र में जलभराव की समस्या होगी दूर।
d प्रत्येक वार्ड में लगेंगी 100-100 ट्यूबलाइट्स। 10-10 सोडियम लाइट्स को भी मंजूरी।
d स्व. हरमोहन सिंह यादव के नाम पर वैशाली पार्क का नामकरण और मूर्ति की स्थापना।
d वैशाली सेक्टर-4 अदिति अस्पताल के सामने स्थित पार्क का नाम शहीद स्वप्निल वाटिका रखने और शहीदों की मूर्तियां लगाने। इसके साथ ही शहीदों का संक्षिप्त परिचय और बलिदान गाथा भी लिखी जाएगी।
d निगम कर्मचारी स्व. बिजेंद्र शर्मा के परिवार को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता।
d सभी बड़े पार्कों की स्थिति का होगा सुधार।
d स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मियों की स्वीकृति। ठेका वाहनचालकों की स्वीकृति और कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग।



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