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पहले एक टावर पूरा करो, फिर दूसरा

Ghaziabad

Updated Sat, 03 Nov 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। अब बिल्डर एक टावर को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे को शुरू कर सकेंगे। बिल्डर प्रोजेक्ट में पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू कर दी गई है। जीडीए सभागार में हुई 131वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। बैठक में बोर्ड सदस्य राकेश यादव, रामकिशोर अग्रवाल, डीएम अपर्णा उपाध्याय, नगर आयुक्त जितेंद्र सिंह, जीडीए सचिव आरके सिंह, सीएटीपी एसके जमां, टीपी एससी गौड़, मुख्य अभियंता डीआर यादव, ओएसडी डीपी सिंह भी रहे।
पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट लागू
बिल्डर जीडीए से पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराते हैं। जब तक प्रोजेक्ट के सभी टावर बन नहीं जाते, बिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेते। बिल्डर टावरों में पजेशन देते रहते हैं। सुविधाएं पूरी किए बिना दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। अब पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा।


279 आवंटियों को दिवाली का तोहफा
वैशाली में आवासीय योजना के 279 आवंटियों को दिवाली का तोहफा दिया है। जीडीए बोर्ड ने योजना के आवंटियों को पुरानी दरों पर ही भवन आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 1995 में अनुमानित मूल्य पर 239 ईडब्लूएस और 40 दो कमरों के फ्लैट्स का आरक्षण किया था।


जनता को मिलेंगे दो और सीएनजी पंप
सीएनजी वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के आवेदन पर उसे दो स्थानों पर सीएनजी पंप के लिए जमीन आवंटित करने का फैसला लिया है। आईपीएल को जीडीए मधुबन बापूधाम और इंद्रप्रस्थ योजना में पंप के लिए जमीन देगा।


साबित होगी कंप्लीशन डेट
नक्शा स्वीकृति के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की व्यवस्था अधिनियम में की गई है। बढ़ावा देने के लिए चार अन्य अभिलेखों को भी कंप्लीशन की डेट माने जाने का फैसला लिया है। इनमें हाउस टैक्स एवं वाटर टैक्स की पहली जमा रसीद, संपत्ति के स्थायी विद्युत मीटर आदि शामिल हैं।


कोयल इंक्लेव का लेआउट मंजूर
कोयल इंक्लेव योजना के ले-आउट प्लान को स्वीकृति दे दी। ले आउट प्लान के मुताबिक क्षेत्रफल 4.17 लाख वर्गमीटर होगा। इसमें ग्रुप हाउसिंग भूखंडों का क्षेत्रफल 1.29 लाख वर्गमीटर होगा। कामर्शियल उपयोग के लिए 17 हजार, पार्क पर करीब 60 हजार वर्गमी. जमीन रखी है।

हरियाली के साथ हाईवे का सफर
एनसीआर योजना-2021 में ‘ग्रीन बफर’ का प्रावधान किया गया है। अब जीडीए सीमा में बनने वाले सभी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 100-100 मीटर, नेशनल हाईवे पर 60-60 मीटर, स्टेट हाईवे पर 30-30 मीटर और रेलवे लाइन के दोनों ओर 30-30 मीटर ग्रीन बेल्ट छोड़ी जाएगी।


इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
बिल्डरों से बाह्य विकास शुल्क किश्तों में लिया जाएगा।
हाईटेक-इंटीग्रेटेड टाउनशिप की प्रगति समीक्षा
निरस्त भूखंड के बदले नया भूखंड आवंटित करने

यह प्रस्ताव हुए स्थगित
ट्रांसफरेबल डेवलेपमेंट राइट
इंदिरापुरम में दो भवनों को मिलाकर ग्रुप हाउसिंग स्वीकृति
प्रहलादगढ़ी के खसरा संख्या पर पेट्रोल पंप-फिलिंग स्टेशन को स्वीकृति
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