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निगम में ऑडिट के नाम पर ‘खेल’

Ghaziabad

Updated Fri, 19 Oct 2012 12:00 PM IST
a गलत ऑडिट करा ‘गड़बड़ी’ पर डाला परदा
a लेखा परीक्षक ने लिखी नगर आयुक्त को चिट्ठी
a लोकल आॅडिट पर रोक लगाने को कहा
a ऑडिट के नाम पर कर दिया है लाखों का भुगतान
a नगर विकास प्रमुख सचिव तक पहुंचा मामला
गाजियाबाद। हर काम में गड़बड़झाला जैसे नगर निगम की तकदीर बन गया है। अब निगम में ऑडिट के नाम पर घपला सामने आया है। निगम के मुख्य नगर लेखा परीक्षक ने निगम की ऑडिट पर सवाल खड़े कर घपले की आशंका जताई है।
लेखा परीक्षक (एमएनएलपी) ने इलाहाबाद की टीम के स्तर से कराए जा रहे लोकल ऑडिट को अवैध भी बताया है। उन्होंने न सिर्फ नगर आयुक्त और महापौर को पत्र लिख लोकल ऑडिट पर रोक लगाने की मांग की है, बल्कि भुगतान भी रुकवाए जाने को कहा है। इतना ही नहीं उन्होंने लोकल आडिट न रुकने पर शासन से कार्रवाई तक कराने की चेतावनी दे डाली है। मामला नगर विकास सचिव तक जा पहुंचा है। नगर निगम में वित्तीय ऑडिट के लिए मुख्य नगर लेखा परीक्षक (एमएनएलपी) का पद है और इस पर अभी कर्म विक्रम श्रीवास्तव तैनात चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि नगर निगम वाले एमएनएलपी को ऑडिट के लिए फाइलें ही उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। एमएनएलपी का कहना है कि निगम अफसर उनसे ऑडिट कराने की जगह खानापूर्ति के लिए स्थानीय निधि लेखा परीक्षण टीम को बुलाते हैं। नियमों के खिलाफ हर साल 30 से 40 लाख अतिरिक्त भुगतान हो रहा है। ऐसा लगता है कि गड़बड़ियों को छिपाने की कोशिश हो रही है।
एमएनएलपी का कहना है कि लोकल तरीके से आडिट कराकर अफसर नगर निगम अधिनियम-1959 के नियमों की खुली अवहेलना कर रहे हैं। लोकल टीम सिर्फ शासन के आदेश पर ऑडिट कर सकती है। उन्होंने नगरयुक्त से लोकल ऑडिट बंद कराकर भुगतान नहीं किए जाने को कहा है। अब एमएनएलपी ने प्रमुख सचिव को भी मामले की जानकारी दी है। साथ ही कहा है कि ऑडिट के नाम पर खर्च की जा रही निगम की रकम को नहीं रोका गया तो वह नगर आयुक्त के खिलाफ शासन को कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन देंगे।

नगरायुक्त की सुनो
ऑडिट एक्ट के मुताबिक ही हो रहा है। एमएनएलपी चाहते हैं कि ऑडिट सिर्फ उन्हीं से कराई जाए। जबकि ऑडिट हर नगर निगम में दोनों स्तर पर किए जाते रहे हैं। लोकल ऑडिट को अवैध बताना गलत है। निगम की जरूरी फाइलें मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पास भी ऑडिट के लिए भेजी जा रही हैं। -जितेंद्र सिंह, नगर आयुक्त
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