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मजदूरों का हक मार गए बिल्डर

Ghaziabad

Updated Sun, 22 Jul 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। बिल्डरों के कारनामे किसी से छुपे नहीं हैं। कभी नक्शे के खिलाफ निर्माण तो कभी फ्लैट के नाम पर फ्लर्ट। इस बार बिल्डरों ने मजदूरों के हितों पर डाका मारा है। गाजियाबाद के 300 बिल्डरों ने कई अरब रुपये का सेस जमा नहीं किया है, जिसका असर श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ा है। अब श्रम विभाग की नींद टूटी है। विभाग ने 299 बिल्डरों को नोटिस देकर तत्काल सेस जमा करने को कहा है। हालांकि 158 बिल्डरों ने श्रम विभाग का नोटिस वापस कर दिया है।
भवन एवं सननिर्माण कर्मकार अधिनियम (1996) के तहत निर्माण एजेंसी को प्रोजेक्ट लागत का एक फीसदी सेस देना होता है। यह नियम बिल्डरों पर भी लागू होता है। इस रकम से मजदूरों के लिए हितकारी योजनाओं का संचालन होता है। 2009 से अधिनियम लागू है। पिछले तीन साल में गाजियाबाद में बड़ी संख्या में निर्माण हुए हैं। कई आवासीय टाउनशिप बसाई गईं तो पुल और सड़कों के निर्माण भी हुए। सैकड़ों अरब की धनराशि निर्माण कार्यों पर खर्च की गई। बावजूद इसके निर्माण एजेंसी ने श्रम विभाग में सिर्फ 20 करोड़ रुपये का सेस दिया है। जबकि ये रकम कई अरब रुपये में होनी चाहिए थी। अब श्रम विभाग ने प्रोजेक्ट्स का आकलन कर सेस वसूली की योजना बनाई है।


हम सेस वसूली की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिल्डर और निर्माण एजेंसी को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो विभाग आरसी जारी कर सेस की वसूली करेगा। सेस पर 24 फीसदी ब्याज भी लिया जाएगा। सरजू राम शर्मा, सहायक श्रम आयुक्त
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