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ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाए जीडीएः हाईकोर्ट

Ghaziabad

Updated Tue, 17 Jul 2012 12:00 PM IST
जांच को हाई पॉवर कमेटी बनाने का ओदश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अतिक्रमण जल निगम द्वारा किया गया है। साथ ही स्वीकृत योजना के विपरीत किए गए निर्माण हटाकर योजनानुसार निर्माण कार्य करने को कहा है। न्यायालय ने प्रदेश सरकार को एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी के गठन का आदेश दिया है। प्रदेश के अन्य प्राधिकरणों को भी इसी प्रकार योजना के विपरीत हुए कार्यों को चिह्नित कर हटाने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने प्रमुख सचिव शहरी विकास को इस बाबत आदेश जारी करने के लिए कहा है।
प्रदेश के तमाम जिलों मेें योजना के विपरीत किए जा रहे कार्यों और अतिक्रमण को अपराध की संज्ञा देते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को भी उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। यह कमेटी वर्ष 2000 से अब तक की स्थिति पर छह माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।
गाजियाबाद की जगवती गुप्ता द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से पिछले दस वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई योजनाओं को मानचित्र सहित अपनी वेबसाइट पर आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने को कहा है। वेब साइट पर यह भी बताना होगा कि कौन सी योजना किस अधिकारी के द्वारा स्वीकृत की गई।
याचिका के तथ्यों के मुताबिक चंद्रावती राठी ने 793. 33 वर्ग मीटर भूमि वर्ष 1966 में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट गाजियाबाद से लीज पर लिया था। जगवती गुप्ता ने यह प्लाट 1979 में खरीद लिया। इसके बाद जीडीए अस्तित्व में आया। जीडीए ने जगवती की भूमि के पास की ग्रीन बेल्ट की जमीन जलनिगम को सौंप दी। जल निगम ने इस पर कालोनी बनाने के लिए भूमि की प्रकृति बदलने की अर्जी दी। अर्जी खारिज होने के बाद भी कालोनी बना ली गई। याची का आरोप था कि निर्माण स्वीकृत योजना के विपरीत किया गया। मंडलायुक्त और अन्य अधिकारियों ने भी अतिक्रमण हटाने के संबंध में विशेष दिलचस्पी नहीं ली। न्यायालय ने कहा कि जीडीए को मास्टर प्लान में बदलाव का अधिकार नहीं है, यह आपराधिक कृत्य है। कोर्ट ने प्राधिकरण पर 51 हजार का हर्जाना भी लगाया है।
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