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दस्तावेजों से ही गायब कर दिए गए 13 गांव

Ghaziabad

Updated Wed, 11 Jul 2012 12:00 PM IST
गाजियाबाद। लीज का खेल करने वाले अफसरों के रिकार्ड से 13 गांव ही गायब हैं। इन गांवों के तालाबों की करोड़ों की जमीन का कहीं अता-पता नहीं है। इससे संबंधित जांच की फाइल भी गायब हो गई है। जिम्मेदार अधिकारी इनकी जानकारी न होने का ड्रामा कर रहे हैं।
नगर निगम रिकार्ड में महानगर क्षेत्र में 48 गांव हैं। इनमें दर्जनों तालाब हैं। तालाबों की करोड़ों की जमीन है। निगम के अपने रिकार्ड में 48 गांवों का पूरा विवरण है। क्षेत्र के कई गांवों में जीडीए की आवासीय योजनाएं संचालित हैं। जीडीए रिकार्ड में महानगर क्षेत्र के गांवों की संख्या मात्र 35 दर्शाई गई है। यानि 13 गांव ही गायब हैं। जीडीए रिकार्ड में कैला, शाहपुर, रसूलपुर, घूकना, पसौंडा, करहेड़ा, बौंझा, लालपुर पार्ट, मेवल आगरी, छिजारसी पार्ट, जटवाड़ा, नगला पार्ट और मिट्ठेपुर आदि गांवोें का विवरण ही नहीं है।
नगर निगम और जीडीए की मिलीभगत से इन गांवों के तालाबों की भूमि पर ऊंचे भवन बने खड़े हैं। तालाबों की यह सरकारी जमीन बिल्डरों को बेच दी गई, जिन्होंने यहां भवन खड़े कर दिए। एक साल पहले इसकी शिकायत अधिवक्ता सुरेश तोमर ने की थी। इस पर जांच शुरू हुई। नगर निगम से जांच की फाइल जीडीए को भेजी गई, लेकिन यह रास्ते में ही गायब हो गई। जांच के जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी सुध आज तक नहीं ली। नगर आयुक्त जितेंद्र सिंह का कहना है कि निगम क्षेत्र के तालाबों की भूमि का पूरा रिकार्ड संपत्ति विभाग के पास है। जीडीए ने किस आधार पर 13 गांव कम दिखाए हैं, जानकारी में नहीं है। निगम क्षेत्र क ेगांवों का दोबारा से सर्वे कराकर तालाबों की भूमि को चिन्हित किया जाएगा।

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